काठमाडौँ / वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी)का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू गरेको छ । 

पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । 

नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ सम्म नेपालले तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ ।

एक्काइसौँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य आवधिक रूपमा परिमार्जन गरी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । 

“प्रस्तावित तेस्रो एनडिसी तयारी गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा पनि विविध मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच विभिन्न समयमा औपचारिक तवरमा छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने, “सबै सरोकारवालालाई लिखित राय सुझावका लागि मन्त्रालयको आधिकारिक बेवसाइटमा मस्यौदासहित राखेका छौँ ।”

नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि ‘कभर’ गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरेको हो । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भएको छ ।

तेस्रो एनडिसीमा विश्वको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य छ। 

विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने छभने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित)ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । 

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको बताए ।

“यस प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, युवा, महिला तथा आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र, विज्ञ, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूको व्यापक सहभागिता रहेको छ”, उनले भने, “मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपालको उच्चतम सम्भावित महत्वाकाङ्क्षा पहिचान गर्न पहल गरेको थियो । नेपालले अनुकूलन र सहनशीलता निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनका बाँकी जोखिम हटाउने प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।” 

जलवायुजन्य सबै जोखिम हटाउन सम्भव नभए पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय तथा प्रविधि सहयोगको माध्यमबाट जलवायुजन्य क्षति तथा हानी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।

“एनडिसी कार्यान्वयनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, गरिबी निवारणमा योगदान गर्न र न्यायोचित रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सहायक भूमिका खेल्नेछ । नेपालको न्यूनीकरण, अनुकूलन, क्षति तथा हानि, सहलाभ, न्यायोचित रूपान्तरण, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र विविधता पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६, कार्यान्वयनका साधन (जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण, प्रविधि स्थानान्तरण), शासन प्रणाली, पारदर्शितालगायत विषयलाई समेटेको छ”, शर्माले भने ।

साथै, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत उपाय सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन रणनीति, हानि तथा क्षति व्यवस्थापन र वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्ने तेस्रो एनडिसीले लक्ष्य राखेको छ ।

तेस्रो एनडिसीको महत्त्व
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले निरन्तर वृद्धि भइरहेको कार्बनका कारण विश्वको तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिम बढ्ने भन्दै विश्वका सबै देशले सम्भव भएसम्मको प्रभावकारी एनडिसी बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

वर्तमान परिस्थितिमा सबै देशको एनडिसी कार्यान्वयन हुँदासमेत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि लगभग तीन डिग्री हुने हुन्छ”, उनले भने, “सबै देशले तेस्रो एनडिसी अझ प्रभावकारी बनाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्न आवश्यक छ ।”

नेपालको तेस्रो एनडिसीमा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना, क्षति र नोक्सानी सम्बोधनलगायत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भने आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । “प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयबिचको समन्वय, एनडिसीमा उल्लेख भएका  विकासका योजनासँग समायोजन गर्ने र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ”, उनले भने, “यसका साथै योजना कार्यान्वययनका लागि आन्तरिक र बाहिरी स्रोत जुटाउन गर्नुपर्ने पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।”

समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता
विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले तेस्रो एनडिसीका १० वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 

“रणनीति बन्नुभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जुन कार्यान्वयन सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबै सरोकारवालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने, “दोस्रो एनडिसीलाई कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर कार्यान्वनयमा लानुपर्छ । यही एनडिसीको कार्यान्वयनका सिकाइका आधारमा तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्छौँ रु मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ ।”

नेपालले तयार गरेको एनडिसीका लक्ष्यले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि उत्सर्जन घटाउन नैतिक दबाब सृजना हुने उप्रेतीको भनाइ छ । जलवायुविद् गीता पाण्डेले तेस्रो एनडिसीमा नेपालले सबै सरकारी तहमा लैङ्गिक, वातावरणीय, सामाजिक समावेशिता र जलवायु परिवर्तन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार गर्नु सकरात्मक रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “सबैको सहभागिताले मात्र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ”, उनले भने ।

यी हुन् एनडिसीका मुख्य लक्ष्यहरू 
नेपालले सन् २०४५ सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति (नेट–शून्य) प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि सन् २०३५ भित्र प्रमुख क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११ दशमलव ५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १० दशमलव ५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । 

ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने अर्को लक्ष्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडिएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यातायात : इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल
निजी सवारीसाधनको सन् २०३० सम्म मा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातको सन् २०३० सम्ममा र सन् २०३५ सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय यातायत सन् २०३० सम्ममा ५० किमी र सन् २०३५ सम्म १०० किमी ट्रलीबस, लाइटरेल जडान गर्ने लक्ष्य छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा ५० किमी इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने तेस्रो एनडिसीको लक्ष्य छ । यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा देशव्यापी रेल नेटवर्क २०० किमी र सन् २०३५ सम्ममा ३०० किमी विस्तारको लक्ष्य छ । 

औद्योगिक : सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टी
सन् २०३५ सम्म सबै फलाम र स्टिल उद्योगमा विद्युतीय फर्नेस प्रयोग गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा उद्योगमा प्रयोग भइरहेका कुल बायलर (पानी तताएर बाफ बनाउने यन्त्र हो, जुन विद्युत् उत्पादन, तातो आपूर्ति र खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ)मध्ये ३० प्रतिशत बायलरलाई र सन् २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत बायलरलाई विद्युत्मा आधारित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य छ । 

सन् २०३५ सम्ममा सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्ने र सिमेन्ट उद्योगमा ३५ प्रतिशत इन्धनका रूपमा वायु ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ । 

कृषि तथा वन : बगैँचाको रोपाइँ गरिने
सन् २०३५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको गाईगोठ निर्माण गर्ने, ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउने तथा वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नेलगायत लक्ष्य राखिएको छ । 

साथै सन् २०३० सम्म दक्षिणी नेपालमा कृषि अवशेष जलाउने समस्यामा आधारभूत अध्ययन गरिनेछ र २०३५ सम्म अवशेष जलाउने प्रचलन घटाइने छ । सन् २०३० सम्म पाँच हजार हेक्टर नयाँ बगैँचाको रोपाइँ गरिनेछ, जसलाई २०३५ सम्म १० हजार हेक्टरमा पुर्‍याइने छ । 

अनुकूलन : जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने 
सन् २०३० सम्म २०० जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सात लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि–मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित)गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।

वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा–सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ । त्यसैगरी, २० नदी उपबेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने अर्को लक्ष्य छ । 

अन्य लक्ष्य
नेपाली सरकारको योजनाअनुसार २०३० सम्म सात नगरपालिका क्षेत्रमा सहरी प्रतिरोधात्मकता र जीवनस्तर सुधारका पहल नगरपालिका पूर्वाधार र शासन प्रणालीमा एकीकृत गरिने छ । यसका साथै २०३० सम्म जलवायु–प्रतिरोधी र समावेशी सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका विकास गरिनेछ । 

सन् २०३५ सम्म नेपालका सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार सूचकाङ्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि भवन र पूर्वाधारका लागि नयाँ निर्देशिका र कोड अद्यावधिक गरिनेछन् जसले जलवायु प्रतिरोधात्मकता सुनिश्चित गर्ने एनडिसीको लक्ष्य छ ।

“यातायात पूर्वाधार परियोजनामा २०३० सम्म जलवायु प्रतिरोधी योजना लागू गरिनेछ र संशोधित नियमका आधारमा प्रमुख राजमार्गमा पूर्वचेतावनी प्रणाली राखिने योजना अघि सारिएको छ”, एनडिसीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी २०३५ सम्म नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरस्थलको संरक्षण गरिनेछ, विशेष ध्यान विश्व धरोहरस्थलमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य छ ।

तेस्रो एनडिसी तयारीमा सुदृढ प्रगति
जलवायु युवा अभियन्ता राजन थापाले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानको तयारी राम्रो गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

“लगभग एक वर्षअघि सुरू भएको यस प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रक्रियागत छलफल सञ्चालन गरिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालाको संलग्नता रहेको छ । यसले वैज्ञानिक आधारमा आधारित, सशक्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई सुनिश्चित गरेको छ”, उनले भने, “नेपालका लागि एनडिसीजस्ता मापनयोग्य लक्ष्य अङ्गीकार गर्नु अनिवार्य छ-यसले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, लगानी जुटाउन र न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा सहनशीलता अभिवृद्धिमा ठोस प्रगति देखाउन सहयोग पुर्‍याइने छ ।”

एनडिसीका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको तथा स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरेर नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन, सहयोग जुटाउन र संरक्षित तथा प्रभावशाली जलवायु कार्यमा गति ल्याउन सक्ने थापाले बताए । “आगामी बाटोले महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यावहारिकताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ, अनि मात्र आज गरिएको प्रतिबद्धता भोलिका लागि वास्तविक समाधान बन्न सकोस्”, उनले भने ।

के हो एनडिसी ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारण योगदान ९एनडिसी० पेरिस सम्झौताका केन्द्रीय अंश हुन् र यसको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । एनडिसीले प्रत्येक देशको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई समावेश गर्छ ।

पेरिस सम्झौताका अनुच्छेद ४, परिच्छेद २ अनुसार प्रत्येक पक्षले आफ्नो निर्धारित योगदान तयार गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नो सन् २०२० पछि जलवायु क्रियाकलापको रेखाचित्र तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको हुन्छ । जसलाई ती देशको एनडिसी भनिन्छ ।

एनडिसीहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसिसी) सचिवालयमा प्रस्तुत गरिन्छ । पक्ष मुलुकलाई आफ्नो आगामी एनडिसी (नयाँ एनडिसी वा अपडेटेड एनडिसी) २०२० सम्म र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।