काठमाडौँ / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रकाका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ बर्षअघि भएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा पौडेल र मरासिनी सहितका अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।
अख्तियारले उपाध्याय, पौडेल र मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी, केन्द्रका उप-निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
सुचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी समेतले पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिद गरेका थिए ।
६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरूको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, एनपिजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि नगरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा एनपिजी खरिद गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने अवस्थासमेत नरहेको कारणले उक्त रकम क्षति हुन गएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले उक्त कसुरमा पौडेल र मरासिनीसहित सात जनालाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम राखी भष्ट्रचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै, आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई १७ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीलाई ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
