काठमाडौँ / नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली साढे दुई महिनामा नै फिर्ता लिएको छ । खाना पकाउने ग्याससहित सबै इन्धनको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेसंगै स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि खारेज भएको हो । 

२०७१ सालदेखि नै स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना अघि बढेको थियो । तर, त्यसयता पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु र खारेज हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले यही वर्ष २०८० को साउन महिनादेखि पुनः स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भाउ बढाएको थियो । चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा निगमले बढेको मूल्यलाई स्थगित गर्दै पुरानो मूल्यलाई नै कायम गरेको हो ।

कति बढेको थियो मूल्य ? 

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट शनिबार आएको नयाँ खरिद मूल्य अनुसार मूल्य समायोजना गरेको जनाएको थियो। भारतबाट आएको नयाँ मूल्यसूचीमा पेट्रोलको प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ३४ पैसा र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ८२ पैसाले बढेको निगमले जनाएको छ।

त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५४ पैसा तथा एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर १७३ रुपैयाँ ४५ ले बढेर आएको उसको भनाइ छ। निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि–२०८०’ अनुसार परिवर्तित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन गरेर भाउ बढाउने निर्णय गरेको थियो।

निगमले आइतबारदेखि लागु हुनेगरी खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, डिजल–मट्टितेलमा प्रति लिटर ६ रुपैयाँ बढाएको थियो । त्यस्तै आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ८ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर ६० अर्थात् प्रतिलिटर करिब ८ रुपैयाँ नै वृद्धि गरेको थियो भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर २१५ रुपैयाँले बढेको थियो।

साढे दुई महिनामै खारेज स्वचालित मूल्य प्रणाली 

निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली करिब साढे दुई महिनामा नै फिर्ता लिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले २०८० असार ३१ गतेदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो । भारतबाट आयातित तेलमा निगमले चर्को नाफा असुलेको भन्दै विरोध भएपछि सरकारको निर्देशनमा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो ।

सोही प्रणाली अन्तर्गत निमगले पछिल्लो पटक इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट बढेर आएको मूल्यअनुसार निगमले गत शनिबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको थियो । चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकारको विरोध भएपछि आइतबार राति १२ बजेदेखि नै लागु हुने गरी सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको थियो । 

चाडपर्व तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्यबृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यबृद्धि फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय छ । सरकारको निर्णयसँगै आइतबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास पुरानै मूल्यमा पाइने भएको छ । 

२०७१ सालदेखि नै स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना अघि बढेको थियो । तर, त्यसयता पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु र खारेज हुँदै आइरहेको छ ।

१५ दिनमा २१ करोड घाटा

निगमले पुरानै मूल्यमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा घाटा हुने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ

सरकारले मूल्य फिर्ता लिन दिएको निर्देशनपछि निगमले १५ दिनमा करिब २१ करोड घाटा ब्यहोर्ने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । निगम सरकारकै मातहतको निकाय भएकोले सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा बढेको मूल्यमा बढ्ने र घटेको मूल्यमा घट्ने व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्छ । “निगमले पुरानै मूल्यमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा घाटा हुने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ” प्रवक्ता ठाकुरले भने ।  

हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखका दिन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । स्वचालित प्रणाली लागु गर्दा मूल्य घटबढ भए पनि दुई सातामा २ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ नहुने व्यवस्था छ । सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली खारेज गरेपछि निगम पुनः घाटामा जाने भएको हो । घाटाको रकम निगमलाई मूल्य स्थिरिकरण कोष र सरकारले उपलब्ध नगराएमा यसअघि जस्तै उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि निगमले महँगो मूल्यमा नै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास बिक्री गरेर उक्त घाटाको भर्पाई गर्नेछ ।

आयल निगमले के भन्यो ? 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आइतबार दिउसो एक वक्तव्य जारी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता भएको जानकारी दिएका हुन्।आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम पहिलेकै अवस्थामा मूल्य घटाएको उनले जनाइएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट निर्देशन भएबमोजिम स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्यवृद्धिलाई मूल्य स्थिरिकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ । 

असोज १४ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा भएको मूल्यबृद्धिबाट नजिकिँदै गरेको चाडपर्व तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट निर्देशन भएबमोजिम स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्य बृद्धिलाई मूल्य स्थिरिकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यबृद्धि गर्ने निर्णय आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ ।

आइतबार बिहान आफूसँग सल्लाह नगरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयल निगमसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोही असन्तुष्टिकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निगमलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि–२०८० तथा परिवर्तित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित समायोजन गरी मिति २०८०/०६/१४ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिबाट नजिकिँदै गरेको चाडपर्व तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट निर्देशन भएबमोजिम स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्यवृद्धिलाई मूल्य स्थिरिकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय आजै राति १२:०० बजेबाट लागु हुने गरी फिर्ता गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’

अब ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर कति पर्छ ?

सरकारले दिएको निर्देशनसँगै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले असोज १३ गते शनिबार ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २१५ रुपैयाँले बढाएको थियो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो । योसँगै ग्याँस प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८९५ कायमै कारोबार हुने छ । पुरानो मूल्यसूची कायम गर्दा स्वचालित मूल्य प्रणालीमा पर्ने प्रभावलाई अनुदानको रूपमा व्यवस्थापन गरिने छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेर पुरानो मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तीन वर्षमा ग्यासको मूल्य ५०.७१ प्रतिशतले बढ्यो 

नेपाल आयल निगमले शनिबार एलपी ग्यासको मूल्य २१५ रुपैयाँले बढाएर २ हजार ११० रुपैयाँ कायम गर्यो । जुन हालसम्मकै दोस्रो बढी मूल्यवृद्धि हो । आयल निगमले भने यो भन्दा महँगो लागत मूल्य २०७९ फागुनमा नै पुर्याएको बताएको छ। उक्त समयमा एलपी ग्यासमा निगमले २३५ रुपैयाँको मूल्यवृद्धि गरेको थियो । 

अब सर्वसाधारणले एक सिलिन्डर ग्यास खरिद गर्न दुई हजार ११० रूपैयाँ चाहिने भएको छ। भदौ १५ गते प्रति सिलिन्डर २३५ रूपैयाँ मूल्य बढाएको नेपाल आयल निगमले असोज १५ गते फेरि प्रति सिलिन्डर २१० रूपैयाँ बढाएपछि ग्यासको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको भएको हो। 

स्रोतः नेपाल आयल निगम

आयल निगमले भने यो भन्दा महँगो लागत मूल्य २०७९ फागुनमा नै पुर्याएको बताएको छ। निगमको २०७९ फागुन १७ गतेको विवरणअनुसार एक सिलिन्डर ग्यासको लागत मूल्य २ हजार ४३५ रूपैयाँ पुगेको थियो। तर, यो समयमा उपभोक्ताले एक हजार आठ सय रूपैयाँमा खरिद गर्न पाउँथे। त्यतिबेला निगमले एक सिलिन्डर ग्यास ६ सय ३५ रूपैयाँ घाटामा बेच्ने गरेको थियो। 

निगमले ग्यासको मूल्य बढाएर वर्षेनी जनताको भान्सा महँगो बनाइरहेको छ । तीन वर्षअघि अर्थात २०७८ साल असार ९ गते १४०० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको ग्यासको मूल्य आजका दिनसम्म आइपुग्दा अर्थात असोज १३ गतेसम्ममा २११० रुपैयाँ पुगेको छ । तथ्याङ्क अनुसार तीन वर्षको अवधिमा सिलिण्डरको मूल्य ५०.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।

आयल निगमको घाटाबारे संसद्मा प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको जवाफ– मूल्यवृद्धिबारे पूर्व जानकारी थिएन 

आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आयल निगमको घाटाबारे संसद्मा पनि विभिन्न प्रश्न उठेको थियो । संसदहरूले समय माग गर्दै आयल निगमको घाटा निर्क्योल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा बोल्दै आयल निगमले गरेको मूल्यवृद्धिबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘त्यो मेरो जानकारीमा थिएन। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयको भन्दा पनि केही महिनाअघि नाफामा पनि जान थालेकाले ठिक हो भनेर गरेको थियो। केही महिनाअघि स्वचालिन मूल्य प्रणालीमा जाने भनेको थियो।’ उनले सोही स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत निगमले अहिले पनि भाउ बढाएको भए पनि निगम स्वायत्त नभएको बताए।

स्वचालित मूल्यप्रणाली के हो ?

स्वचालित मूल्य प्रणाली पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यअनुसार नै बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । यो प्रणालीअनुसार निगमले भारतबाट बढेर वा घटेर आएकै दिन निश्चित नाफा राखेर बिक्री मूल्य तय गर्छ । जसअनुसार, व्यापारिक उद्देश्यसहित स्थापित निगमले अत्याधिक नाफा र अत्याधिक घाटा खानु पर्दैन । र, मूल्य बढ्दा र घट्दाको सिधा प्रभाव उपभोक्तालाई पर्छ ।

विगतमा आफुखुशी पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले वि।सं। २०७१ सालमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसयता सोही कार्यविधिलाई आधार बनाएर मूल्य समायोजन हुदैँ आएको छ। 

अन्तराष्ट्रिय बजारमा आधारित भएर निगमले महिनाको २ पटक (१ र १६) तारिखमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्टा समेत नेपालमा मूल्य नघटेपछि विद्यार्थी संगठन लगायतबाट विरोध र दबाव आउन थालेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ल्याएको हो। 

उक्त कार्यविधि अनुशार महिनामा २ पटक नयाँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । महिनाको २ पटक भन्नाले अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा समायोजन हुने भनिएको छ। आइओसीले महिनाको २ पटक नेपालमा नयाँ मूल्य पठाउदैँ आएको छ।

आइओसीले दिएको नयाँ मूल्यसूचिको आधारमा निगमले नेपालमा नयाँ मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख छ। उक्त निर्देशन अनुसार नै हाल मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ। तर पहिलाको जस्तै निगमले मन लागेको अवस्थामा मात्र मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ।

उक्त कार्यविधिअनुसार निगमलाई २ प्रतिशत सम्म मूल्य बढाउन र घटाउने अधिकार छ। यदी २ प्रतिशतभन्दामाथि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कार्यविधिमा आधारित भएर मूल्य समायोजन हुने गर्छ। हाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएतापनि नेपालमा खपत कम भएको भन्दै मूल्य समायोजन गरिएको छैन।

तर, साउन पहिलो सातादेखि लागु भएको स्वचालित मूल्यप्रणाली मध्य असोजसम्म आइपुग्दा खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै स्वचालित मूल्य प्रणाली खारेज गरेपछि पुनः आयल निगम घाटामा जाने निश्चित बनेको छ । र, यो रकम भरपाई गर्न निगमलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि निगमले महँगो मूल्यमा उपभोक्तालाई बेचेर असुल गर्नेछ ।