काठमाडौँ / टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेका रिटहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा  टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको पेशी तोकिए पनि सोमबार सुनुवाइ हुन नसक्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। 

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका १० रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा  परेका छन्। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा अर्को पनि रिट दर्ता भएको छ ।

रिटमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।

टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव विगार्ने काम गरेकाले सरकारले कार्तिक २७ गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दर्ता भएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, डा. सुनिल रञ्जन सिंह, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेमराज सिलवाल, यज्ञमणि न्यौपाने, तथा फर्सुराम पाण्डे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ । धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

टिकटकमार्फत आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको वौद्धिक सम्पत्ति लाखौं रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हक पनि हनन भएको रिटमा उल्लेख छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक ठानेमा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलनको अधिनमा रही कानुन तर्जुमाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश माग गरिएको छ ।