काठमाडौँ / सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका सबै आइपिओको औचित्य र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको हो।
लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकाले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ।”
समितिले प्रिमियमा जारी भएका आइपिओका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बोर्डका अध्यक्ष हमाललाई बोलाए पनि उनी अनुपस्थिति भएका थिए । उनको अनुपस्थितिमा बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भएका थिए । विना जानकारी हमाल बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रिमियर मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति दिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रिमियममा जारी भएका आइपिओका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
छलफलमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आइपिओमा स्वार्थ बाझिने रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरे । उक्त कम्पनीको आइपिओमा झुटो आवेदन परेपछि बोर्डले छानबिन गरेको प्रतिवेदन लुकाएर प्रहरीलाई छानबिनको जिम्मा दिई कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट प्रिमियमसहित पैसा उठाउन दिइएको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, सांसद अमरेशकुमार सिंहले ऐनले नै बीमा र बैंकले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा बिमा कम्पनीको आइपिओ प्रिमियममा ल्याउन दिइएको बताए । सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कमजोर कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिनु गम्भीर विषय रहेको बताए ।
