images
images

संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कस्तो छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ

संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कस्तो छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ

विधेयकले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ छ भने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ ।

सोमवार, फागुन २१ २०८०
सोमवार, फागुन २१ २०८०
  • संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कस्तो छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ
    images
    images

    काठमाडौँ / लामो समयको अन्तरालपछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चलन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएको हो ।

    भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

    यो विधेयकले निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको विविध समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ ।

    विवादित विषयलाई मध्यमार्गी बाटोबाट टुंग्याएर विधेयक अघि बढाइएको हो। प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली छ ।

    कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन् ।

    त्यस्तै, विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

    १० वर्षपछि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको स्थानीय सेवाअन्तर्गत रहनेछन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहनेछन् ।

    विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत सङ्गठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

    त्यस्तै विधेयकमा सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चारमाध्यमलाई खबर दिनसमेत रोक लगाएको छ । विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

    प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म प्रदेश सचिव संघकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

    अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत  प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ।

    कर्मचारीहरूलाई विधेयकले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।  कर्मचारीले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।

     

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार