काठमाडौँ / सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक रहेको बताएकी छिन् ।
काठमाडौँमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा आज ‘सूचना प्रविधिः लगानीको उत्कृष्ट क्षेत्र’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपालीमात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल उपयुक्त स्थल रहेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले मुनाफाआर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्दै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रूपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभलिन देशभित्र तथा देशबाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दछु ।”
मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी रहेको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति उपलब्धत भएका कारण पनि कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको बताइन् ।
“प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् । अहिले पनि झन्डै एक लाख युवा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन”, मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमा तथा डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको समेत जानकारी दिइन् ।
उहाँले दूरसञ्चार पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी अन्त्यगर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखिन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजीलगायत नवीनतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले निजी क्षेत्रबाट ‘डाटा सेन्टर’ सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
“नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्नु जरुरी छ”, उनले भनिन्, “यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।”
मन्त्री शर्माले विश्वस्तरमा भएका ‘एआई’, ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’, ‘आइओटी’, ‘ब्लकचेन’जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताइन् ।
“नेपालमा समृद्धिका आधारका रुपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिँदै यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौ । अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारका रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा पनि तयारी गरिरहेको छ”, मन्त्री शर्माले सम्बोधनका क्रममा भनिन् ।
लगानी सम्मेलनमार्फत डाटा सेन्टर, आइटीरटेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारिएको पनि उनले जानकारी गराएकी थिइन् ।
लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकामा मन्त्री शर्माले नेपालको बिएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजलाई धन्यवादसमेत दिइन् ।
लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएकाबाहेक डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले यस कार्यमा सहकार्यका लागि लगानीकर्तालाई उनले अनुरोधसमेत गरिन् ।
“डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो”, उनले भनिन्, “त्यसका लागि प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित तथा जवाफदेही प्रयोग एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”
नेपालले अनुशरण गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिनेगरी लगानीका मोडल तय गर्न सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
