काठमाडौं/ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेर बृहत् लगानी तथा उत्पादन गर्ने अवसर नेपालसामु रहेको बताएका छन् ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ लाई सोमबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामी विश्वका २ ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेका छौं ।
आन्तरिक बजारको साथै ती मुलुकको बजार र विश्व बजार केन्द्रित रहेर बृहत् लगानी तथा उत्पादन गर्ने अवसर हाम्रोसामु रहेको छ ।’
जनशक्ति, स्रोत साधन र प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्दै बजारको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याए ।
‘यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा नवीतम प्रविधिको अवलम्बन, पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्तिको विकास तथा परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रविधिको विकासले उत्पादनको तरिका, उत्पादनको स्थान र आपूर्ति प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुँदै आएको उनले बताए ।
‘उपभोक्ताको चाहना र सन्तुष्टिको स्तरमा पनि सोही अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ। त्यसकारण पनि हामीले अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उउनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘खासगरी उत्पादन प्रक्रियामा नविनतम प्रविधिको अवलम्बन गर्दै उपभोक्ताको आवश्यकता, चाहना र माग अनुसार वस्तु विकास तथा उत्पादनमा सिर्जनशीलताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । चौंथो र पाँचौं पुस्ताको औद्योगिकीकरणको वर्तमान परिदृश्यमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नवप्रवर्तनको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ,’ उनले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गरेको उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आयकर भन्सार महशुल लगायतका कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले महिला तथा लघु उद्यमीहरूको लागि विशेष सहुलियत, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष, प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राजस्व नीतिलाई उत्पादन एवम् लगानीकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, बौद्धिक सम्पत्तिको विकास र संरक्षण गर्न बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा कार्य भइरहेको छ ।’
विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन र पुँजी लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रावधानले नवप्रवर्तनमा योगदान पुर्याउने उनको विश्वास छ ।
अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकासमा विनियोजन गर्न सुरूआत गरेको छ ।
