काठमाडौँ / अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब बराबरको बजेट घोषणा गरेका छन् । आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।
यो बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ३.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए । यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटभन्दा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बढाएर अर्थमन्त्री पुनले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले आगामी बर्ष शिक्षा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी बजेट ल्याएका छन् । त्यस्तै, बढी बजेट पाउनेको सूचीमा दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको लागि कति ?
अर्थमन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रलाई अधिक बजेट विनियोजन गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, अनुगमन लगायतको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
यस्तै, आगामी आवको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको छ भने, ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको सरकारले आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात गर्ने योजना अघी सारेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात गर्ने योजना अघी सारेको सरकारको लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेघावाट विद्युत थप गरेर राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ६ सय मेघावाट पु-याइने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
स्वास्थ्यको विकासलाई पाँच प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्यका अधिकांश पूरानै कार्यक्रम समावेश गरेको सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने, शहरी विकास मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
यता, सरकारले पछिल्लो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको बजेट एक अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । चालु आव २०८०/८१ को बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘एक घर एक धारा’ को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सरकारले आगामी आवको लागि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
बजेटको स्रोत के ?
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पुनले १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसपछि नपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत झन्डै २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेका छन् ।
नयाँ योजना के छन् ?
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलको लक्ष्य लिइएको बताए । अर्थमन्त्रीले ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ र ‘हरित अर्थतन्त्र’ का लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रम र त्यसका लागि आयोग गठन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटेका छन् ।
नेपालमा सूचना प्रविधि हब स्थापनाका गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् सरकारले अघि सारेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र यो क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बजेटमा समेटेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षित गर्ने पर्यटकीय केन्द्रहरू स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने योजना अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ सहितका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्र्यान्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
