काठमाडौँ / नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम  आयकर लागेको छ । अर्थमन्त्री बर्षमा पुनले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत लागेको अग्रिम आयकर लगाउने घोषणा गरेका हुन् । 

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरूलाई आयकरको भार थप्नु नुहने बताएका छन् । 

बजेटको समग्र पक्ष स्वागतयोग्य भए पनि अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक कमश २.५ प्रतिशत  र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योग मर्कामा पर्ने बताएका हुन् । 

दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ५ बर्षदेखि एक तहको सुविधाको खोजी गरिरहेका उद्योगीलाई त्यसको विपरित तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थपेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

 औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुने बजेटमा  उल्लेख छ । 

तर, दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एचएस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसले नेपाली उद्योग प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

त्यस्तै, धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा  भारतबाट आयात हुने धान र चामल दुबैको भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर करिब बराबर रहेको संघले जनाएको छ । यसले धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने स्वेदशी चामल उद्योग धरासायी हुने संघको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान)मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । 

स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १० प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित भएको भन्दै अग्रिम आयकर खारेज गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । 

आयकर लगाउँदा कस्तो असर पर्छ ? 

 १. अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि (प्रोफिट) २० प्रतिशत सीमित गरिरहेको छ र अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्यूनतम मुल्य अभिवृद्धि  (प्रोफिट) ५० प्रतिशत हुनु पर्ने देखाउँछ । 

उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिको हुनसक्ने अनुमान रहेको उद्योगीहरूले बताए । 

बिगत २ बर्षदेखि सम्पूर्ण दाल उद्योग भारी नोक्सानीमा रहेको र अग्रिम आयकरले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र बर्षको तिर्नुपर्ने आयकरको व्यालेन्स रकम) अर्को वर्षको लागि अग्रेशन (क्यारी फर्वाड) गर्न अनुमति दिएको छैन र यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सकिदैन ।  यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन ।

३. अग्रिम आयकरको रकम जुन कि आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि बिक्री गर्नुभन्दा पूर्व लागतको रूपमा अग्रिम आयकरलाई जोड्न एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले लागत बढी र बिक्री रकम घट्छ । उद्योगीहरूका अनुसार यो कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिदैन । 

४. अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मूल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिती प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । फलस्वरूप नेपालीको भान्सा महँगो हुन पुग्छ । 

५. अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

६. अर्बौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

७. स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुदा आयातित दाल यामलमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताहरू गुणस्तरिय दाल चामल उपभोग गर्नाबाट बन्चित रहने ।