काठमाडौँ / पछिल्लो ६ दशकमा नेपालमा बेरोजगारी दर बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बेरोजगारी दर २०७९/८० मा १२.६ प्रतिशत पुगेको देखाएको हो । 

पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा बेरोजगारी दर ४.९ प्रतिशत मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा भने नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको थियो । 

चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । यो समूहको बेरोजगारी दर २०५२/५३ मा ७.३ प्रतिशत मात्रै थियो । ‘यसले युवालाई यो देशमा रोजगारी पाउन कति कठिन छ भन्ने दर्शाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऋण लिनेको घटे तर बढ्यो तिर्न बाँकी रहेको सङ्ख्या

सर्वेक्षण अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा ऋण लिने घरधुरीको सङ्ख्या घटे पनि लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेका घरधुरीको सङ्ख्या भने उच्च दरमा बढेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६३.८ प्रतिशत घरधुरीले कम्तीमा एउटा ऋण लिएको देखाएको छ । यसअघिको (तेस्रो) सर्वेक्षणअनुसार वर्ष २०६७/६८ मा यस्तो ऋण लिने घरधुरी ६५ प्रतिशत थिए । 

रोजगारीका लागि बिदेसिने दर बढेकाले रेमिटेन्स भित्रिने दर बढेको, कतिपयको पारिश्रमिक बढेकाले पनि ऋण लिने सङ्ख्या घटेको हुन सक्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । 

ऋण तिर्न बाँकी घरधुरीको सङ्ख्या भने उच्च दरमा बढेको छ । तेस्रो सर्वेक्षण अनुसार ऋण लिनेमध्ये ६२.६ प्रतिशतले ऋण तिर्न बाँकी थियो । अहिले भने ऋण लिएकामध्ये ९७.३ प्रतिशतले तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

ऋण लिने घटे

प्रतिवेदन अनुसार हाल इष्टमित्रबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै, ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिनेको सङ्ख्या २२.४ प्रतिशत रहेको छ भने साहुकारबाट लिनेको सङ्ख्या ११.४ प्रतिशत छ । 

यसअघिको सर्वेक्षण अनुसार इष्टमित्र र साहुकार ऋण लिनेको सङ्ख्या भने घटेको देखिए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या भने दुई प्रतिशत मात्र बढेको देखिएको छ । 

तेस्रो सर्वेक्षण अर्थात आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा इष्टमित्रबाट ऋण लिने घरधुरी ५१.१ प्रतिशत, बैङ्कहरूबाट लिने २० प्रतिशत र साहुकारबाट लिने १५.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

करिब ६० लाख नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनी

गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता घटाउँदै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई एकल अङ्कमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य भए पनि मुलुकको गरिबी अझै २०.२७ प्रतिशत रहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौंथोले नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५९ लाख ६० हजार जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो ।

अर्थात् नेपालका करिब ६० लाख मनिसले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पूरा गर्न सकेका छैनन् । सर्वेक्षणको अनुसार सहरमा वार्षिक २ लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने नेपालीलाई गरिब भनिएको छ ।

जसअनुसार सहरमा ७ प्रतिशत र गाउँमा ४० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको हो । एक दशकअघि अर्थात तेस्रो सर्वेक्षणमा नेपालमा २५.२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखा मुनि थिए । 

प्रदेशअनुसार नेपालमा गरिबीको दर हेर्दा सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर ३४.१६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

यस्तै, कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर पाइएको हो । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत गरिबीको दर भेटिएको छ । लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत, वागमतीमा १२.५९, मधेशमा २२.५३ र कोशीमा १७.१९ प्रतिशत गरिबीको दर छ ।