कार्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका केही ठूला आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँ निर्माणाधीन आयोजनाहरुको सम्पन्न हुने तोकिएको समयसीमा बढ्दै गएको देखिएको हो । 

कुन आयोजनाहरुको प्रगति कस्तो ? 

१) पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना

नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, यस योजना कार्यालय अन्तर्गत रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी गरी ८ वटा जिल्लाहरु कार्यक्षेत्रको रुपमा रहेको छ । कार्यक्षेत्र भित्रको कुल लम्बाई ६५३ कि.मि रहेकामा योजनाले हेर्ने
कुल सडक लम्बाई ३९१ कि.मि.पर्दछ । 

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखबाट प्राप्त विवरण अनुसार, समीक्षा अवधि सम्म ठेक्का सम्झौता भएका यस योजना कार्यालय अन्तर्गत रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र अछाम गरी ५ वटा जिल्लाहरु कार्यक्षेत्रको रुपमा रहेको छ । 

कार्यक्षेत्र भित्रको कुल लम्बाई ४०२ कि.मि रहेकोमा योजना कार्यालयले हेर्ने कुल सडक लम्बाई ३३२ कि.मि. रहेकोछ । कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लाहरु रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखलाई समेटेको यस सडक मार्गको करिब २६८ कि.मि. सडक खण्ड यस प्रदेश भित्र पर्दछ ।

योजनाको प्रमुख कार्यहरुमा सडक चौडा तथा कालोपत्रे गर्ने र पुल निर्माण कार्य पर्दछ । समीक्षा अवधि सम्ममा भएका प्रमुख क्रियाकालपहरुमा ३२० कि.मि. सडक कालोपत्रे, ६५.५ कि.मि.ग्राभेल तथा १,६३४ कि.मि.भ्बचतजभल सम्पन्न भएको छ भने २४ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । 

त्यसैगरी भेरी नदि पुलमा तोडिएको ठेक्का पुनः आवहनको प्रकृयामा रहेको छ । हलसम्मको भौतिक प्रगति ८२.० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति पनि ८२.० प्रतिशत रहेको छ । यस योजना कार्यालयको आ.व. २०७५/७६ देखि समीक्षा अवधि सम्म कुल बजेट र खर्च रकम क्रमशः रु.६७ करोड र रु.३२ करोड ६५ लाख रहेको छ । 

सडक विस्तारको क्रममा सडकमा पर्न जाने घर÷टहराको क्षतिपुर्ति तथा जग्गाहरुको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद प्रमुख समस्याको रुपमा देखापरेकोमा विभिन्न घर धनी तथा जग्गाधनीहरुसँग समन्वय गरी विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाईएको छ ।

शुरु अवधि आ.व. २०६४.६५ देखि २०७३.७४ सम्म, संशोधित कार्यतालिका अनुसार आ.व. २०७९.८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार आ.व २०८४.८५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

समग्रमा, यस आयोजना पुर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रुपमा नेपालको मध्य–पहाडका २६ जिल्लाहरुका २१५ वस्तीहरु जोड्दै निर्माण हुने यस सडक समयमै सम्पन्न भए मध्य–पहाडमा बसोबास गर्ने करीब १ करोड जनता यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

२) कर्णाली कोरिडोर सडक

योजना कार्यालयको नाम हिल्सा–सिमिकोट सडक योजाना (कर्णाली कोरिडोर) स्थापना २०६९ सालमा भई योजना सुरु भएको हो । योजना कार्यालयको कार्यक्षेत्र कालिकोट जिल्लाको कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको खुलालु देखी सिमकोट हुँदै हिल्सा सम्म रहेको छ जसको लम्बाई २६८.६५ कि.मि. रहेको छ जसमध्ये २६३.५ कि.मि.ट्रयाक निर्माण भईसकेको छ र बाँकी २.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण गर्ने काम नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ । 

सडक रेखाङ्कनले छोएका जिल्लाहरु कालिकोट, बाजुरा र हुम्ला पर्दछन् । योजनाको कुल लागत रु.६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रहेको छ । योजनाको आ.व.२०७९/८० सम्मको भौतिक प्रगति २४.० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २०.४१ प्रतिशत रहेको छन् । 

कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म पक्की सडक २६८.६५ कि.मि. निर्माण गरी हुम्ला जिल्लालाई सडक संजालमा जोड्ने साथै उक्त क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि पहुँच अभिवृद्धि हुने, पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, स्थानीय कृषि तथा जडिबुटी उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहज हुने साथै जनताको जीवनस्तर सुधार हुने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

३) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना

झापाको बाहुनडाँगी देखि डडेल्धुराको रुपाल सम्म पुर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी जम्मा १३९० कि.मि. सडक २ लेनमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०२/०६ को निर्णय बमोजिम चुरे तथा भित्रि मधेसका उपत्यकाहरु र सो क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न स्थलहरुलाई देशका प्रमुख शहरहरुसँग जोड्ने गरी रेखांकन गरिएको छ । 

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतको कार्यक्षेत्र भित्रको सडक खण्ड सातदोवाटो देखि रुपाल सम्म रहेको छ । कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्लाहरु क्रमशः रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, कैलाली र डडेलधुरा पर्दछ भने जसको कुल लम्बाई ५५२ कि.मि. रहेको छ जसमध्ये योजनाले हेर्ने कुल सडक लम्बाई २८० कि.मि.रहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतका अनुसार, योजना कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रको सडक खण्डको समीक्षा अवधि सम्म जम्मा १० कि.मि कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ । योजना कार्यालयले बनाउनु पर्ने पुल संख्या ३२ रहेकोमा हाल सम्म ५ वटा पुलको मात्र सुपरस्ट्रक्चर सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

योजना कार्यालय स्थापना पश्चात कार्य क्षेत्रभित्रको सडक खण्ड बोटेचौर देखि विजौरा सम्म ६४ कि.मि. ठेक्का सम्झौता गरेकोमा वीरेन्द्रनगर देखि पूर्वतपर्mको खण्ड ४२ कि.मि. र पश्चिम तर्पmको खण्ड २२ कि.मि. रहेको छ । समीक्षा अवधिमा आ.व. २०८०/८१ योजना कार्यालयकोपुँजिगत तर्फ बजेट रु.९१ करोड रहेकोमा खर्च २५ प्रतिशत रहेको छ भने चालु तर्फ बजेट रु.१ करोड २५ लाख रहेकोमा चालु खर्च ४५.६० प्रतिशत रहेको छ । 

आ.व. २०७५/७६ मा सुरु भई आ.व. २०८१/८२ सम्ममा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको अवधि रहेकोमा संशोधन प्रस्ताव अनुसार आ.व. २०८४/८५ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । 

यस आयोजना समयमै सम्पन्न भए कर्णाली प्रदेश लगायत सबै प्रदेशका स्थानीय स्तरमा रोजगारी वृद्धि, कृषि उत्पादन बढ्ने, बजार उत्पादनले बजार पाउने, ढुवानी र यातायातमा सहज भई जिवनस्तरमा सुधार आई आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ 

४) भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जेआईसिएद्वारा सन्१९९८ र १९९९ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली जलविद्युत्उत्पादन गर्न सम्भव हुने देखिएको थियो । 

हिमनदी स्रोत भएका नेपालका नदीहरुको पानीलाई मझौला नदीहरुमा स्थानान्तरण गरी आधुनिक सिँचाई प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनलाई बढाउने र मुलुकमा खाद्य संकटको अवस्था आउन नदिने उद्देश्य अनुरुप नेपालमा सिँचाई विभागबाट पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा आ.व. २०७१/७२ बाट निर्माण कार्यको सुरुवात गर्ने गरी मिति २०६८/५/७ मा यो आयोजना स्थापना गरिएको थियो ।

एउटै परियोजनाबाट एउटा नदिलाई अर्को नदिमा खसाली सिँचाई, जलविद्युत्उत्पादन, तथा भेरी नदिको पानी तानी परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाई गर्ने ३ वटा उद्देश्यहरु लिएको हुँदा यसलाई कर्णाली प्रदेशको एक प्रतिष्ठित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा हेरिएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत रु.३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रहेको छ । आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भएतापनि यस आयोजनको संशोधित कार्यातालिका अनुसार आ.व. २०८४/०८५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

आयोजनाको शुरु अवधिदेखि हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६५.६७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७.५७ प्रतिशत रहेको छ भने कुल लागतको तुलनामा कुल खर्च ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

यस आयोजनाको विकासबाट ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सेवा, ४६.८ मेगावाट जलविद्युत्को साथै, पर्यटक तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ भने उर्वर भुमिमा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी हाल कृषिमा भएको आयातको प्रतिस्थापन गर्न मद्दत देखिन्छ । यस निर्माणाधिन आयोजनाले ५०० जना स्वदेशी र १० जना विदेशी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।