काठमाडौँ / राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को नतिजा बमोजिम गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन (अर्धवार्षिक प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्दै ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाएको हो । यो नेपालको सातवटा प्रदेशमध्येको उच्च हो । 

उक्त सर्वेक्षणले वार्षिक ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखेको छ । २०६६/६७ मा सार्वजनिक तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी, युद्धलगायत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको देखिएको हो । 

कुन प्रदेशमा गरिबी दर कति ? 

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम (३४.१६ प्रतिशत), कर्णाली (२६.६९ प्रतिशत) र लुम्बिनी (२४.३५ प्रतिशत) प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरभन्दा बढी गरिबी रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबी रहेको प्रदेशहरुमा क्रमशः गण्डकी ( ११.८८ प्रतिशत), बागमती (१२.५९ प्रतिशत) र कोशी (१७.१९ प्रतिशत) रहेका छन् । 

यस सर्वेक्षणले असमानता मापनको लागि प्रयोग गरिने गिनी सुचकाङ्कको मान राष्ट्रिय रुपमा ०.३ रहेको देखाएको छ भने ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको मान ०.२८७ र ०.३०३ रहेको देखाएको छ । यसले उपभोगमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको असमानता धेरै भएको देखाउँछ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ भने आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा र आधारभूत मूल्यमा क्रमशः
१.९५ प्रतिशत र २.३१ प्रतिशतलेवृद्धि हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा ७.१३ प्रतिशत हुने
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको हिस्सा ७.० प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यसैगरी, यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.४१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र गत आ.व.२०७९/८० मा १.५२ प्रतिशत रहने संसोधित अनुमान गरिएकोछ । 

कृषि

समीक्षा अवधिमा प्रमुख कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवम् फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भू–क्षेत्र ४.६८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने यस्ता बालीको उत्पादन ०.९२ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रमुख खाद्य तथा अन्य बालीमध्ये सबैभन्दा बढी फापर र तेलहनको उत्पादन क्रमशः २८.४१ प्रतिशत र २१.१६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, तरकारी उत्पादनमा ६.९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने फलफूल तथा मसला उत्पादन ३.१३ प्रतिशतले बढेको छ ।

पशुजन्य उत्पादन अन्तर्गत दूध ८.५२ प्रतिशत, मासु ७.२९ प्रतिशत र अण्डा ४.११ प्रतिशतले बढेको छ । 

समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १०.९५ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । आ.व.२०७९/८० को असार मसान्तको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कुल कृषि कर्जा ८.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

उद्योग

समीक्षा अवधिमा प्रदेशका अध्ययन नमुनामा समेटिएका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४९.९८ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

औद्योगिक उत्पादनमध्ये समीक्षा अवधिमा रोजिन, चामल, साबुन र इँटाको उत्पादन वृद्धि भएको छ भने गहुँको पीठो, चिनी र तोरीको तेलको उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १७.९४ प्रतिशत हिस्सा उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा ६.१८ प्रतिशतले घट्न गई रु.२५ अर्ब २२ करोड ९४ लाख पुगेको छ ।

सेवा

समीक्षा अवधिमा पर्यटकस्तरीय होटल तथा लजको सङ्ख्या ४.३५ प्रतिशतले बढ्न गई ४८ पुगेको छ भने होटल शय्याको सङ्ख्या १.०५ प्रतिशतले बढेर १ हजार ६ सय ३५ पुगेको छ ।

समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सङ्ख्या १९.८६ प्रतिशतले बढेको छ भने रजिस्ट्रेसन राजस्व ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ । 

यस्तै, यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको निक्षेप २०८० असार मसान्तको तुलनामा १.९१ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ७.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा यातायात साधन सङ्ख्या २.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ७२ हजार ६ सय २७ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको ७१.११ प्रतिशत कर्जा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित गरेका छन् ।

पूर्वाधार र रोजगारी

समीक्षा अवधिसम्ममा यस प्रदेशका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूबाट कुल १७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । 

समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सङ्ख्या १० हजार ३ सय ८९ पुगेको छ जुन राष्ट्रिय सङ्ख्याको तुलनामा ३.०५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ फागुन मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सुदूरपश्चिममा औसत रोजगारी दिन ६५.७७ रहेको छ भने जम्मा रोजगारी दिन ४७ हजार ४२२ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।