काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार सांसद्हरुले सोधेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएका छन् । 

सांसद प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराईले सोधेको प्रश्नको जवाफ सोमबार अर्थमन्त्री पुनले दिएका हुन् । उनीहरूको प्रश्न र जवाफ यस प्रकार रहेको छ ।

वि.सं. २०८१ वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि के कति भयो ? सरकारले पढेलेखेका र शारीरिक तन्दुरुस्त युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र बाँकी भएकालाई थप शोषण गराउन विदेशी लगानी ल्याउने उचित हो र ? विदेशी लगानीसँगै विदेशी सेना आउने र देश उपनिवेश हुनेबारे सरकारलाई जानकारी छैन र ?

सांसद सुवाल र भट्टराईले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा लगानी सहरीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको बताए । उनले लगानी सम्मेलनबाट इन्भेस्टमेन्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइलहरू तयार भएको र सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब २५०० अतिथिहरूको सहभागिता रहेको बताए ।

सम्मेलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रका १५० भन्दा बढी आयोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा १९ वटा परियोजनाको इओई आव्हान गरिएको थियो । परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूको समेत सह आयोजनामा सम्मेलन सम्पन्न भएको हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको मन्त्री पुनको तर्क छ ।

देशभर कति भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएका छन् ?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१८ जना भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएकोमा यसभन्दा अघिको १७३ जना भन्सार एजेन्ट गरी जम्मा ७९१ जना भन्सार एजेन्ट नियुक्ति भएको अभिलेखबाट देखिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

उनले भने, ‘उल्लिखित ७९१ जना भन्सार एजेन्टमध्ये ६७ जनाले चालु आ.व. २०८०/८१ का लागि हालसम्म भन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र नवीकरण नगरेको र २५ जनाले निवेदन दिई आफ्नो भन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र खारेज गरेको हुँदा हाल क्रियाशील भन्सार एजेन्टको सङ्ख्या ६९९ रहेको छ ।’

भन्सार एजेन्टले भारतीयलाई सफ्टवेयर बेचेर भन्सारमा सामान घोषणा गराई कमिसन कुम्ल्याई रहेको सत्य हो कि होइन ?

यो विषयमा भन्सार विभागमा कुनै सूचना तथा उजुरी नभएको उनको भनाई छ ।

भन्सार एजेन्टलाई सम्बन्धित भन्सारमै बायोमेट्रिक हाजिरी गराउनु पर्ने र सामान घोषणाको कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा दैनिक करोडौँ रुपैंया राजस्व चुहावट भइरहेको भुक्तभोगीहरूको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको छ कि छैन ?

भन्सार कार्यालयहरूमा भन्सार एजेन्टहरूको लागि बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले बताए । भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३७९९० मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्रवालाले भन्सार कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई काम गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

भन्सार एजेन्टको आफ्नो अधिकार विदेशीलाई समेत बिक्री गर्नेहरूलाई के कस्तो कारबाही भइरहेको छ ?

भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५९ मा भन्सार जाँच पासको क्रममा माल वस्तुको गलत घोषणा गर्ने भन्सार एजेन्टलाई भन्सार अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

भन्सार एजेन्टहरूले आफ्नो अधिकार विदेशीलाई बिक्री गरेको सम्बन्धमा यस विभागमा कुनै जानकारी, सूचना तथा उजुरी प्राप्त नभएको मन्त्री पुनको भनाई छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण के कति पुग्यो ? ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्न सरकारको आम्दानीका स्रोत के के हुन् ? सावाँ–व्याज नतिरेका ऋणीको घर जग्गा धितो लिलाम भएझैँ सार्वजनिक ऋणबापत विदेशीले नेपालको भूमि लिलाम गरेर उठाउने त होइन ? मन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ ?

वि.सं. २०८० असार मसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा ९८ अर्ब ८ करोड रुपयाँ थप भई २०८१ वैशाख मसान्तमा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपयाँ पुगेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी यस्तो ऋण ४२.०२ प्रतिशत रहेको छ। तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपयाँ (४९.४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपयाँ (५०.६ प्रतिशत) रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब रुपयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनले बताए ।

जसमा सरकारले आन्तरिक ऋण तर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपयाँ र बाह्य ऋण तर्फ ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख रुपयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख रुपयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । समग्रमा, यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी खुद ९८ अर्ब ७ करोड ९२ लाख रुपयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनको भनाई अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ५९ अर्ब ५ करोड ७१ लाख रुपयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख रुपयाँ गरी जम्मा ६६ अर्ब ७२ करोड ६ लाख रुपयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको ऋण सेवा खर्च (सावाँ र ब्याज) जम्मा २ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपयाँ रहेको छ ।

सरकारले प्राप्त गर्दै आएको बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको हुँदा ऋणको लागत तुलनात्मकता न्यून रहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । यस्तो रकम सरकारले उठाउने राजस्व र अन्य आयबाट भुक्तानी हुने गरेको छ ।

त्यसै गरी, सरकारले विभिन्न ऋणपत्रको निष्कासन मार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि समेत सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । यस्तो रकम समेत सरकारले उठाउने राजस्व र अन्य आयबाट भुक्तानी हुने गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने मात्र नभएर उल्लेख्य रकम सावाँ भुक्तानीबापत तिर्दै आएको छ । यसबाट सरकारको ऋण तिर्ने क्षमतामा समेत सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकोले विदेशी मुद्रामा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न समेत कुनै समस्या रहेको छैन ।

ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट एवं नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको सार्वजनिक ऋणको तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै हरेक वर्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल हुन्छ । यही छलफलका आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुन्छ भन्ने बारेमा आम बुझाई रहेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजनको वर्तमान प्रणालीले सङ्घीय संसद्मा भएका छलफलका आधारमा प्राथमिकिकरण गर्न नसक्दा बजेट विनियोजनकामा असमानता देखिएको छ । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको मापदण्ड के का आधारमा गर्ने गरिन्छ ? बजेट विनियोजनको मुख्य सूचक के हो ? मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा यति ठुलो अन्तर र असमानता किन हुने गर्दछ ? समन्यायिक बजेट वितरण किन हुन सकेको छैन ? बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास कहिले सुरु हुन्छ ?

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम सालबसाली रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाका विषयहरूमा सार्वभौम संसद्मा छलफल भई सांसदले दिएको तदनुरूपको सुझाव अनुसार नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत अनुमान गरिन्छ ।

त्यसपश्चात्, सम्बन्धित मन्त्रालय/आयोग/निकाय/कार्यालयहरूसँग छलफल गरी सो का आधारमा प्राप्त बजेटको सीमा अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले आवधिक योजना, लगायतका खर्चहरूलाई प्राथमिकिकरण गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८० मा उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम बजेट प्रस्ताव भई सार्वभौम संसदबाट स्वीकृति भए पछि मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको मापदण्डका आधारहरू नेपालको संविधान प्रचलित ऐन कानुन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० र सार्वभौम सांसदले दिएको सुझाव लगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

उनका अनुसार बजेट विनियोजनका मुख्य सूचक चालु आर्थिक वर्षको मध्यमकालिन खर्च संरचना, गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायत सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई बजेट विनियोजनको सीमा निर्धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा यति ठुलो अन्तर, असमानता र समन्यायिक बजेट वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति रहेको छ ।

बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकासका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र मौलिक हक र कर्तव्य लगायतका आधारमा सार्वभौम सांसदबाट स्वीकृति भएको तदनुरूपको कानुनी व्यवस्था अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गरी बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भई रहेको छ ।