काठमाडौँ / संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाइएको जानकारी गराएको हो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेका छन् ।  

तीनै तहका सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने र सोको व्यवस्थापन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।  

घाटा बजेट पेश गर्दा तीनै तहका सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था अन्तर– सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा रहेको छ । संविधानतः तीनै तहका सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि कानुनबमोजिम ऋण लिन्छन् । त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने आयोगले निर्णय गरेको छ । 

त्यसका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका देखिनुपर्ने सर्त भने राखिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा १० प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १२ प्रतिशत सिफारिस गरिएको थियो ।