काठमाडौँ / सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा ‘चेन सप्लाई’ अस्तव्यस्त बनेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ प्रभावित भई उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएको हो । 

महासङ्घका अनुसार चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समयअघि देखि बाँकी भएको करीब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ सशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

भुक्तानी गर्नुपर्ने ठुलो रकम लामो समयदेखि नभएको र राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राखिएबाट उनीहरूमा गम्भिर मनोवैज्ञानिक निरासा बढेको र केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गरेको भन्दै महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले असार १५ गते शनिबार आत्महत्या गरेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ । निर्माण व्यवसायी भट्टको उपचारको क्रममा धनगढी अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । 

डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका–५ निवासी भट्टलाई घर नजिकैको जंगलमा घाँटीमा चक्कुले प्वाल पारिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । 

स्थानीय अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पश्चात् थप उपचारार्थ धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको थियो। 

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नआएपछि भट्टले आफू ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको निकटस्थहरूलाई बताएको जानकारी पाएको महासङ्घले जनाएको छ । 

ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरू मानसिक रुपमा विक्षप्त भई ‘आत्मदाह’ गर्न सक्ने अत्यन्त विषम परिस्थितितर्फ महासङ्घले  ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताए । 

असार १४ गते शुक्रबारदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले राज्यको पूँजीगत खर्चको सूचकाङ्क नकारात्मक हुने र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको हुँदा भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएको महासचिव दाहालले बताए । 

मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्नेतर्फ राज्यबाट खासै पहल नभएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

व्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । 

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले भुक्तानीको समस्या अत्यन्त विकराल भएको  बताउँदै व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा LMBIS (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली) स्वीकृत गरेर भए पनि अहिलेसम्मको सबै भुक्तानी असारभित्र गर्नुपर्ने माग राखेको हो । 

व्यवसायीहरूको ठुलो रकम भुक्तानी हुन नसकेको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको हुँदा अधिकाशं निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएको महासचिव दाहालले बताए । 

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमै थप क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै असारभित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म भुक्तानी हुने अवस्था देखिएको छैन । 

तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभए अन्य व्यवसायीहरूले समेत ‘आत्महत्या’ गर्न सक्ने परिस्थिति आउने उनले बताए । 

“व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ,” महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगत केही वर्ष अघि देखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।”