काठमाडौँ / सरकारले २५ दिनमा १ खर्ब ७४ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार सरकारले चालु आर्थिक बर्षको कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च असारमा मात्रै गरेको देखिएको हो । 

असार २५ गते बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले कुल १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ७७.४४ प्रतिशत हो । 

असार २४ गतेसम्म कुल बजेट खर्च १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क थियो । तथ्याङ्क अनुसार सरकारको बजेट खर्च एक दिनमै १.९२ प्रतिशतले बढेको हो । तर, पनि यो वर्ष विनियोजित बजेटको ७७.४४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

चालु आवको लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ८१.७९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ

यता, पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ५६.९७ प्रतिशत) खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

एकै दिन ३३ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियमावलीको प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साता अगाडि नै सरकारले भुक्तानी बन्द गरिसक्नु पर्छ । सोहीकारण असार २३ गते सोमबार एकै दिन सरकारले ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।

असार २३ गतेका दिन १२ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेका सरकारी खर्च असार २४ मा १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

यता, असार २५ अर्थात मंगलबार बिहानसम्ममा भने सरकारी खर्च १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । यसआधारमा सरकारले सोमबार एकै दिन ठूलो भुक्तानी गरेको हो । 

नियमावली अनुसार अबको एक सातामा सरकारले आफूसँग बिल आइसकेको मात्र थप भुक्तानी गर्नेछ । यसबाहेक अत्यावश्यक भुक्तानीको बाटो भने खुला नै छ ।

लक्षित राजस्व ६८.९९ प्रतिशत मात्र सङ्कलन

बजेट खर्च मात्र होइन समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्षित राजस्व समेत उठाउन सकेको छैन । चालु आवको अन्यसम्ममा संघीय सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । 

यता राजस्व भने असार मसान्तसम्म नै उठाइने हुँदा केही बढ्ने नै छ । चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्व, गैरराजस्व तथा अनुदान गरी १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । 

आवको अन्तसम्ममा सरकारले लक्षित राजस्वको ६८.९९ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार असार २५ गतेसम्ममा राजस्वतर्फ कर शीर्षकमा ८ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड २९ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ६८.०६ प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ भने गैरकरतर्फ १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ८६.६५ प्रतिशत) र अनुदानतर्फ जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ५.५२प्रतिशत) प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा जम्मा १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकेको थियो ।

२०७२ पछि कस्तो छ बजेट खर्चको अवस्था ? 

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् ८ वटा आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएका छन् । ०७२ पछिका तीन आर्थिक वर्षलाई भने पुँजीगत खर्च उत्कर्षको वर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । 

खासगरी २०७२ वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि देशभर भौतिक निर्माण तथा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउँदा पुँजीगत खर्च पनि बढेको थियो । २०७२ पछिको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अधिकतम ७९.८२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अधिकतम ९२.९१ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ८४.४४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । 

८ आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेट र खर्चको स्थिति (अङ्क लाखमा)