काठमाडौँ / डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको समर्थकलाई हटाएर दुई जनालाई नियुक्ति दिएको छ । सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङ नियुक्त गरेको हो । 

उर्जामन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्रिस्तरीयको निर्णयबाट पूर्वसचिव कार्की र पूर्वसहसचिव  गरुङलाई सञ्चालकको कोटामा नियुक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्राधिकरणका सञ्चालकमा नियुक्ति पाएका दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–२ का हुन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयमा काम गरेर २०७९ मा अवकाश पाएका हुन् । 

त्यस्तै, पूर्व सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङ ओखलढुङ्गा रुम्जाटार गाउँपालिका–७ का हुन् । उनी विद्यतु विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवम् पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वसिइओ हुन् । 

आज नियुक्त भएका उनीहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिबाट कार्की र विद्युत उपभोक्तामध्येबाट गुरुङलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको मन्त्रालयको जिकिर छ । 

ऊर्जा मन्त्रीको साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्की र गुरुङलाई चार वर्षका लागि सञ्चालक समिति सदस्य पदमा मनोनित गरिएको हो । नवनियुक्त कार्की पूर्वऊर्जा मन्त्रालयका सचिव तथा गुरुङ विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले साउन ८ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका ६ ओटा उद्योगमा बिजुली उपलब्ध गराउने भनि गरिएको निर्णयमा नोड अफ डिसेन्ट लेख्ने भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएलगत्तै कार्की र गुरुङलाई नियुक्त थमाएको हो । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने अडान लिएका उनीहरूलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।

स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै मन्त्री खड्काले सोही दिन उनीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय लिएका थिए । पुन माओवादी केन्द्र निकट र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा प्राधिकरणको सञ्चालक बनेका थिए ।