काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यतायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुलाई बदर गरेको छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानूनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुलाई  बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। यस निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत ल्याएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्र बिक्रम बानिँयाले बताए।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ सालको २०७५ वैशाख ०४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै, यी निर्णयहरू संविधान र कानून विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, “नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ। यसअर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ।’’

त्यस्तैअदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानूनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानूनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । उनले भने, “यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।’’

अदालतको आदेशमा, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० ९संशोधित० को दफा ९।७ को व्यबस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेपनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानूनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन।

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्‍पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी  निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासंघलाई सुनुवाईको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्णय कानूनी आधारविहीन भएको अदालतले ठहराएको हो।’