काठमाडौँ / भारतस्थित बेलायती व्यापार तथा व्यवसाय विभाग प्रथम सचिव जिनुस सरिआटीले खरिद ऐन र एउटा कार्यालयबाट अर्को कर्यालयमा जाँदा हुने सूचना प्रवाहको ‘ग्याप’ले नेपालमा लगानीकर्ता आउने सहज वतावारण नभएको बताए । 

नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४’ को तेस्रो सत्र ‘प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट’मा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

भारतले सन् २०४० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रको विाकासमा महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन खरिद ऐन र सूचना प्रवाहमा सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

‘खरिदको कुरा पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने युकेका लगानीकर्ताहरुको कुरा छ, नेपालले सहजीकरण गर्ने हो भने युकेबाट लगानी आउँछ’ उनले भने । 

एशियाली विकास बैंकका निर्देशक मोहम्मद अजिम हास्मीले सरकारी पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै लगानी भित्र्याउन आवश्यक विषयमा छलफल गर्दै आएको बताए । उनले एडिबीले नेपालसहित १३ वटा देशमा लगानी गरेको बताए ।