गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष डा केसीले संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न जति छिटो कानुन बन्यो त्यति नै छिटो गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्रिने बताएका हुन् ।
उनले भने, “नेपालमा लगानी गर्न सबै लालायित छन् तर त्यसको लागि चाहिने कानूनी प्रक्रियामै सबै कुरा अड्किन्छ, सुरुमै कम्पनि खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिन्छ अब कानूनमा एनआरएनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे व्यवस्था स्पष्ट छैन, त्यसमा चाहिने हो वा होइन ? हो भने कसरी त्यसको कानूनी व्यवस्था पनि हुनुपर्यो ।”
उनले अगाडि थपे, “यी सबै कुरा संविधानले हामीलाई दिएको आर्थिक अधिकारकै विषय हुन् तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो आर्थिक अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौँ यसर्थ सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।”
साथै, मौजुदा कानूनमा संशोधन नभई लगानीका लागि निकै कठिन रहेको भन्दै अध्यक्ष डा केसीले संसदमा जारी हिउँदै अधिवेशनबाटै ‘एनआरएन एक्टʼ, अध्यागमन,मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनी, बैंक तथा वित्तिय लगायत सम्बन्धित सबै ऐन संशोधन गर्न आग्रह समेत गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कानुनहरु सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एनआरएनसहित निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।
उक्त बैठकमा अध्यक्ष डा केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्य अनुरुप स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डमार्फत सुरुमा १० अर्ब र क्रमशः ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै कानूनी रुपमा भने आफूहरुलाई सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विदेशमा पर्यटनदूत जस्तै व्यापारिक दूत नियुक्त गर्न तथा विदेशस्थित राजदूताबासमा आर्थिक विज्ञ समेत अनिवार्य रूपमा नियुक्त गर्न सुझाव दिए ।
साथै हिउँदे अधिवेशनमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था समेत लागू गर्न नेपाल सरकारबाट कानूनी तथा नीतिगत सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
परिषद्का अन्य सदस्यहरुले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, अध्यादेशहरुको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो ।
परिषद्को सदस्यमा, गैरआवासीय नेपाली संघ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका प्रतिनिधिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा बद्री केसी यस परिषद्को सदस्यको रुपमा मनोनित भएका छन् ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।
