काठमाडौँ / नेपाल बिजनेस समिट २०२५ को दोस्रो संस्करणमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले इन्टरनेट साझेदारको रूपमा साझेदारी गर्ने भएको छ ।
आगामी २०८२ साल बैशाख महिनाको ७ गते (अप्रिल २०) काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्मेलनमा साझेदारीबारे शुक्रवार वल्र्डलिंक कम्युनिकेस लिमिटेडकातर्फबाट अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल र नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट (एनबिआई)का तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चेम्वर अर्फ कमर्ष (एनसिसि) नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट (एनबिआई) को आयोजना रहने सम्मेलनमा बिभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरू, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरूले सम्मेलनमा साझेदारी गर्नेछन् ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालले स्टार्टअप, इनोभसन र सूचना, प्रविधिको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने यसखाले सम्मेलनले सरकारको नीति निमार्णमा सहजीकरण र निजी क्षेत्र मैत्री बातावरण निमार्णमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट (एनबिआई)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटिका संयोजक विशाल गैरेले सम्मेलनमा संघीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषयविज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङविद्, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष/सञ्चालक तथा उच्च अधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी, उदयीमान युवा तथा महिला, नवप्रवर्तनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आईटी तथा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्ति तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूसहित करिब ५ सयभन्दा बढीको सघन सहभागिता रहने जानकारी दिए ।
इकोनोमी फर अ सस्टेनेबल एण्ड रिसाइलेन्ट फ्युचर भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने यो बर्षको सम्मेलनमा आर्थिक, बैंकिङ, उद्योग/व्यवसायीक तथा अधिक सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा देखिएका जल्दाबल्दा विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विषय/क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी प्राज्ञ/विज्ञ, उदीयमान युवा तथा महिला उद्यमीहरूबिचमा सघन छलफल, बहस तथा अन्तरक्रिया गरिने र उक्त बहस सत्रहरूबाट प्राप्त हुने दुरगामी महत्वका बहुपयोगी सुझावहरू समावेश भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बनाई उचित कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
