जनकपुरधाम / मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यही चैत ७ गतेबाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा प्रदेश सरकार सहभागी नहुने बताएका छन् ।
जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले एसईईका सम्बन्धमा राखेको चासो र गरेको निर्णय कार्यावन्यन नभएको भन्दै परीक्षा कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।
“यही फागुन २६ गते एसईईलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि परीक्षामा खटिने केन्द्राध्यक्ष गोलाप्रथाबाट छनोट गर्नुपर्ने र सो निर्णय प्रदेशका सबै जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले कार्यावन्यन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएकाले प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकाय परीक्षाका कुनै क्रियाकलापमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे ।
आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एवं जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखको रोहबरमा गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष तोक्नुपर्ने निर्णय भएकोपनि विभिन्न शिक्षक सङ्घरसङ्गठनले यसमा विरोध जनाएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने परीक्षा छनोट समितिको बैठकले गोलाप्रथाबाट नभई आफूखुसी केन्द्राध्यक्ष तोक्ने परिपाटी कायमै भएकाले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री सिंहले दावी गरे ।
“हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई जानकारी गराएर यस्तो निर्णय गरेका थियौँ तर प्रदेश सरकारकाले गरेको निर्णय कार्यावन्यन भएन । प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर बनाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन”, उनले भने ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका एसईईमा ८८ हजार आठ सय ५८ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री सिंहले परीक्षाहलमा परीक्षार्थीबाट मोबाइल फेला परेमा जफत गर्नुपर्ने निर्णयलाई भने सङ्घीय सरकारले सदर गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मधेश प्रदेशको शिक्षालाई कमजोर बनाउनका लागि निर्णय लागू नभएको गुनासो गरिन् ।
सङ्घीय सरकारबाट यहाँको शिक्षालाई समाप्त गर्ने खेल भएको उनको आरोप थियो ।
यसअघि मधेश प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालय जनकपुरधामले प्रदेशभर तीन सय १२ परीक्षा केन्द्र रहेका र एक हजार दुई सय ३१ विद्यालयका ८८ हजार आठ सय ५८ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने जनाएको थियो ।
ती केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको सङ्ख्या १२ हजार दुई सय ४२ र सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या चार हजार पाँच सय ८० रहने पनि निर्देशनालयले जनाएको छ ।
