सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सुरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यका बुँदा तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा सुरु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा कर्णालीका बिषयगत मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न लागिएको हो । समीक्षामा सबै बिषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू, कर्णालीमा प्रमूख सचिव तथा मन्त्री मन्त्रीको सहभागिता रहेको छ । 

समीक्षामा बोल्दै कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जनअपेक्षा अनुसार निर्णय गर्न र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वच्छ नियत राखेर गरिएका कामहरू सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र दिन बिताउने कुराको छुट नभएको बारेमा मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जिम्मेवारी पाएको बेला गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र योजनाको प्रकृति अनुरूप जिल्ला र क्षेत्रका आधारमा सन्तुलन कायम गरेर योजना निर्माण गर्दा उपलब्धि र कार्यसम्पादनमा फड्को मार्न सकिने उनको भनाइ छ ।

“आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निकायको रूपमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनमा लिने, भुक्तानी समयमा दिने कार्य गर्नु जिम्मेवारी भएकोले कार्यसम्पादनमा ख्याल आवश्यक रहेको छ”, उनले भने । रकमान्तरको अन्तिम समय पर्खिन नहुने आवश्यकताका साथ मन्त्रालय भित्रैबाट आन्तरिक कार्यहरू गर्नुपर्ने बताए ।

“आर्थिक वर्ष सकिन अझै चार महिना बाँकी रहेको हुँदा तदारूकताका साथ काम गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जनताको पहलकदमी र सक्रियता बढाए पनि माग गरेबमोजिम योजना छनोट नहुने भएकोले सोही अनुसारको मनोभावना सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको छ ।” चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ । 

अवधिमा पुँजीगत बजेटको जम्मा १५.१९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७.१७ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) का लागि प्रदेश सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । यसका बाबजुद बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो