काठमाडौँ / उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ लोडसेडिङ भइरहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले लोडसेडिङ समस्या झेलिरहेको बताउँदै आएका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने प्राविधिक समस्या भएको स्पष्टिकरण दिँदै आएको छ । प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ छैन भनेर ढाटिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । “किन लोडसेडिङको सूचनासहितको तालिका किन दिँदैन ?” उद्योगीहरू प्रश्न गर्छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  २०७५ बैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकासित गरी नेपालमा भैरहेको लोडसेडिंगलाई औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिंग मुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो । जसले औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह थपेको उनीहरू बताउँछन् । 

“तर उक्त लोडसेडिंग अन्त्यको सूचना यर्थार्थपरक र सत्य नभई जन मानिसको ध्यान आफूप्रति आर्कषित गर्न अथवा झुठो विषयलाई सत्य हो भनी स्थापित गर्न गरिएको एउटा असत्य र झूठको खेती प्रपञ्च मात्र रहेछ,” तीन औद्योगिक छाता सङ्गठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विद्युत प्राधिकरणले २०७३ कार्तिकदेखि नै लोडसेडिंग नगरेको अथवा विद्युत निरन्तर प्राप्त भएको उद्योगीहरूले जनाएका छन् । घर घरमा विद्युत दिँदा नेपालका प्रायः सबै ठूला उद्योगहरूलाई लोडसेडिंग गरेर घरमा बत्ति दिइएको त्यसमा प्राधिकरणले कुनै चमत्कार नगरेको उद्योगीहरूको भनाई छ । 

जारी विज्ञप्तिअनुसार २०७५ साल बैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिंग अन्त्य भयो भनिएको भएता पनि २०७५ साल देखि नै हरेक पटक उद्योगहरुमा २०७५, २०७६, २०७७, २०७८, २०७९, २०८० साल र २०८१ सालमा हरेक महिनामा २ घण्टा, ४ घण्टा, ६ घण्टा ७, ८, १० घण्टा गर्दै आएकोमा हाल २०८१ चैत्रदेखि दैनिक १२ घण्टा वा सो भन्दा बढि पनि खास गरी ठूलो क्षमतामा २४सै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई विना सूचना लोडसेडिंग गरिएको छ। 

हाल पनि लोडसेडिंग भैरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

“तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिंग गरेको छु भन्न सक्दैन, भन्दैन, तालिका माग्दा लोडसेडिंग नै छैन भन्ने झुठो र भ्रामक प्रचारबाजीमा लागि रहेका छन्। हामी अधिकांश मानिसलाई भ्रम सिर्जना गरेको त्यो गलत र असत्य विषयलाई सत्य हो भनी मानि रहेका छौँ ।” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो गलत हो भन्ने कुरा तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणले पुष्टि गरेर देखाएको छ । हामी पिडामा छौँ।” 

सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र धागो लगायतका २४ सै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरूमा अघोषित लोड सेडिङ भइरहेको उनीहरूको दावी छ । प्राधिकरणले भने दिउसो पुरै विद्युत दिएको, रातिमा काटेको र त्यो लोडसेडिङ नभएको बताउँदै आएको छ । 

“हाम्रो उद्योगहरू आधा समय चलाउने आधा समय बन्द गर्न मिल्दैन । २४ सै घण्टा नचलाउने हो भने हाम्रा सबै उद्योगहरूले काम गर्न छोडछन् ती मेशिनरी कवाडीमा परिणत हुन्छन् । कस्तो बाध्यता । प्राधिकरणले कुरा नबुझेको होइन।” उद्योगीहरू भन्छन्, “गलत र भ्रामक प्रचारवाजी गरेर देशबाटै उद्योग धन्दा हटाउन खोजेको त होइन ? प्रश्न गर्ने र उसको उद्देश्य बुझ्‌नु जरुरी भएको छ ।”

संविधान, ऐन, कानून, नियम, निर्देशनको मातहतमा रही उद्योग सञ्चालन गर्दा नियमानुसारको कर, राजस्व, महसुल, रोयल्टी, शुल्क लगायतका रकमहरु सरकारी निकायहरुमा भुक्तानी गरी उद्देश्य अनु‌सार उद्योग सञ्चालन गरेको भ पनि राज्यका निकायको व्यवहारले समस्या परेको उद्योगीहरू बताउँछन् । 

यथा शिघ्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विषयको विवाद सधैँका लागि समाधान गर्नसमेत उद्योगीहरूको माग छ । 

२०७२ श्रावण देखि पौष २९ सम्मको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल दर निर्धारण नगरेको अबधिको डेडिकेटेड दरमा महसुल लिन र तिर्न पर्दैन । मिल्दैन भन्ने लाल आयोगको सिफारिस छ । 

“०७२ साल माघदेखि २०७२ साल फागुन १० गतेसम्मको डेडिकेटेड दरको महसुल तिर्नु र असुल गर्नु पर्दछ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर २०७२ साल फागुन ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर लाईनबाट विना लोडसेडिङ विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरेको हुँदा २०७२ फागुन ११ गतेदेखि २०७५ साल बैशाख ३१ गतेसम्म को अवधिको डेडिकेटेड लाइनबाट दैनिक २४ सै घण्टा र ढंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढि विद्युत आपूर्ति लिएको, दिएको भए मात्र ती ग्राहकबाट डेडिकेटेड दरको महसुल लिनु पर्दछ ।” 

टिओडी मिटरको डाटा अध्ययन विश्लेषण गरी एकिन गरेर मात्र उक्त अनुसारको विद्युत दैनिक विना लोडसेडिङ २४ घण्टा वा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा जुन जुन दिन वत्ति प्रयोग भएको वा प्राप्त गरेको छ सोही दिनको मात्र हिसाव निकालेर विद्युत महसुल असुल गर्नु पर्ने देखिए असुल गर्नु पर्दछ भन्ने लाल आयोगको सिफारिस छ । 

२०७५ साल वैशाख ३१ गते मुलुकभर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिंग अन्त्य भएपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मितिः २०७२।०९।२९ को १०३ औँ र मितिः २०७३/०३/१६ गतेको १०८ औं बैठकको निर्णय स्वतः निष्कृय भएकोले २०७५ जेठ देखि २०७७ साल जेष्ठसम्मको डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल सक्रिय नहुने र सोही कार्यान्वयन हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।