काठमाडौँ/  बिमस्टेक -(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ) राष्ट्रहरूको कृषि मन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।

उक्त बैठकमा भारत र भुटानका कृषि मन्त्रीज्यूहरू स्वयम् उपस्थित हुनु भएको थियो भने बङ्गलादेश, म्यानमार, र श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए। 

थाइल्याण्डबाट उप–स्थायी सचिवस्तरका प्रतिनिधिले बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए।

छलफल र निर्णयहरू
बैठकमा क्षेत्रीय कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको सहकार्य प्रवर्द्धन र प्रमुख चुनौतीहरूको समाधानका विषयमा व्यापक छलफल भयो। २०८१ चैत्र २६ गते सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डाहरू मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन गरिएको छ।

यस्ता छन् मुख्य निर्णयहरुः

२०२३–२०२७ को बिमस्टेक कृषि कार्ययोजना को कार्यान्वयन प्रगतिमा समीक्षा।

क्षेत्रीय खाद्य भण्डार र बीउ भण्डारको स्थापना गर्न सदस्य राष्ट्रबीच सहमति।

क्षमता विकास, कृषि व्यापार प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तन प्रवर्धनका लागि विशेष पहलको सहमति।

भारतले बिमस्टेक सेन्टर अफ एक्सिलेन्स र डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ९म्एक्ष्० स्थापनाको अवधारणा प्रस्तुत गर्‍यो।

पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नयाँ कार्ययोजनाको पनि अनुमोदन गरियो।

भावी कार्यक्रमहरू केके छन् ?

बैठकमा सन् २०२५ को जुन महिनामा नेपालमा आयोजना हुने पर्वतीय कृषि प्रविधि कार्यशाला तथा श्रीलङ्कामा जलवायु स्मार्ट कृषि केन्द्रको स्थापनाबारे जानकारी दिइयो। साथै श्रीलङ्काले २०२७ मा चौथो मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

द्विपक्षीय समझदारीका विषयहरुः

बैठकको अवसरमा नेपाल र भारतबीच कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, सिचाइ, जैविक खेतीलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मन्त्रीस्तरीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

साथै, नेपाल–भारत र नेपाल–भुटानबीच द्विपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न भई साझा हितका विषयहरूमा छलफल भएको छ।

समापनमा मन्त्री अधिकारीले नेपालले यस बैठकको आयोजक र अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा गौरव व्यक्त गरे । 

बैठकबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा कृषि प्रणालीको उत्पादनशीलता, स्थायित्व र उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने व्यवहारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

उनले अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य श्रृंखला विकासमा संयुक्त प्रयासले खाद्य सम्प्रभुता र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त  गरे ।