बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित छ वटा सडक स्तरोन्नति योजना निर्माण रोकिएको छ । 

बजेट अभावमा काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण स्थगित गरेका हुन् । 

बेनी–पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए ।  

“दुईरतीन वर्षअघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो,” उनले भने, “अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन सकेन।” 

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. दुई करोड विनियोजन गरेको बेनी–पाखापानी सडक योजनाको रु. एक करोड ९४ लाख छ महिनामै खर्च भएको थियो ।

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते रु एघार करोड ७६ लाख १२ हजारमा मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। 

दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि विनियोजन भएको रु। दुई करोड बजेट पनि गत पुस महिनामै सकिएको थियो । 

चार किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर – बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा रु. चार करोड र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकमा रु. पाँच करोड बजेट थियो ।

बेनी–पाखापानी र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको सकिएको छ । 

बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघि नै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । 

“म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटासहित १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्य आठ वटाको निर्माणाधीन छन्,” उनले भने “तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा रोकिएका छन् ।” 

बहुवर्षीय योजनाका लागि रु। १३ करोड ९० लाख दायित्व सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।

बेनी–भकिम्ली सडक, दरवाङ– अदिभारा– डाडाँगाउँ– सोले– तमान– बुर्तीवाङ सडक, पखेर–बरङजा ३ र ४ हुँदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजना निर्माण रोकिएको छ । 

गत वर्ष करिब रु ६८ करोड लागतमा म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएका थिए । 

ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रु. एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । 

“टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो,” उनले भने “विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ ।” रासस