.gif)
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद नहटाउने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हटाउने हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले चैत १८ गते ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै यसअघिकै व्यवस्था कायम रहने भएको छ ।
