काठमाडौँ / नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्क विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासङ्घले देशको अर्थतन्त्र बिगार्ने र व्यवसायिक वातावरण कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कलाई काउन्टर दिएको हो । 

सरकारी अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय सहज रुपमा चलायमान नहुँदा अहिले सिंगो मुलुक नै गम्भिर मोडमा पुगेको उनीहरूको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटान्सले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार एवं देशको शोधनान्तर स्थिती बचतमा भए पनि त्यसले देशको आर्थिक विकासका दिगो रूपमा टेवा नपुगेको व्यवसायीहरूले बताए । 

पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै महासङ्घका महासचिव भगिरथ देवकोटाले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले वस्तु तथा सेवा आयात गरी उपभोग गर्ने काम मात्रै भइरहेको तर अर्थतन्त्रको विकासका दिगो रूपमा योगदान पुर्याउने उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको उद्दार एवं संरक्षणको लागि राज्यले चासो नदिएको बताए । 

सरकार र राष्ट्र बैङ्कका अव्यवहारिक नीतिका कारण  समग्र अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामन्जस्यता हुनुपर्ने भए पनि दुबै निकायबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले दुःख पाइरहेको बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा काम संकलन भएको छ भने एक महिनाकै व्यापारघाटा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारी र युक्रेन–श्रस युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ भने सरकारको नीति नियमले अझै यसलाई जटिल बनाएको उनको भनाइ छ । सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिने नीतिहरूबिच समन्वय नहुँदा अन्यौलता सिर्जना भएको उनले बताए । 

“व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै कटिलो र अव्यवहारिक कर नीतिहरू अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको छ। जसका कारण औपचारिक रुपमा प्रतिस्पधी कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् भने यसले गलत कार्य गर्नेलाई प्रशय दिइरहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

समग्र निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी एकतर्फी रूपमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याउने काम भैरहेको कारणले अर्थतन्त्रमा जटिलता उत्पन्न गराएको उनको आरोप छ । 

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी नीति निर्माणमा प्रक्रियामा सहभागी नगराउने हो भने थप जटिल बन्ने महासङ्घको चेतावनी छ । 

नीतिगत व्यवस्था एवं अवरोधपूर्ण कार्यमा सुधार ल्याई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकलाई अहिलेको जटिल परिस्थितीबाट निकास नदिए चरणबद्ध रूपमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन गर्ने महासङ्घको चेतावनी छ । 

महासङ्घको मागहरू यस्ता छन्  ः 

–  राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने व्यवसायीहरूलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोसा सहितको संरक्षण गर्नु पर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरू गरेर व्यवसायिक वातावरण खल्बलाउने कार्य भईरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरूलाई कानुन र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय संचालन गर्दा आफु संरक्षित भएको महसुश गराउन जोडदार माग गर्दछौँ ।

– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यस्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउमा राख्ने नाममा विगत २ बर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो। हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरि नीतिहरू परिवर्तन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रूपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम व्यवसायहरू धरासायी बनाएको छ। तसर्थ, अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौँ।

– चरम मन्दिका कारण व्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैङ्कहरूले अव्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रूपमा ब्याज बढाई उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाएको छ। बैंकहरूको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीति र व्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितीमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैकहरूले व्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण वनाउन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

– राष्ट्र बैङ्कले भखरै मात्रै चालु पुँजी कर्जामा हेकी संशोधन गरेको छ। तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिदैन । राष्ट्र बैकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौँ ।

– अहिले राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पार्नेछ । यस्तै कुनै एक व्यवसायी समुहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समुहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरू हटाएर सहज रूपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ ।

– हितग्राही खाताको आधारमा करिव ५८ लाख एवं सक्रिय लगानीकर्ताक आधारमा १२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता मा भएको सेयर बजारलाई धारासायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीतिका माध्यबाट पटक पटक कस्ने काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको ्र स्वतन्त्ररुपमा चल्न पर्ने बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनाई अनावश्यक रूपमा विगत अढाई वर्षदेखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरि प्रहार मात्र गरियो। आर्थिक विकासको मापन गर्ने सूचक माथि नै यसरी गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप विगार्ने कार्य भयो । तसर्थ सेयर बजारमा लगाउदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन माग गर्दछौँ ।

– संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीति मध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रले परिचलन गरेको करिव ८ खर्व ध्वस्त हुँदा समेत यस क्षेत्रलाई बचाउन कुनै वास्ता गरिएन । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्दार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजनासहित सरकारले ठोस कार्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गर्दछौँ ।

– ग्रामीण भेगमा गरिव किसानहरुले लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको । वित्तीय चेतना र सेवा विस्तारमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई अझै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न दिर्घकालिन नीति तय गर्नुपर्ने माग गर्दछौ ।

– निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको छ । यस्तो परिस्थितीमा निर्माण व्यवसायीले ९ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौ ।

– यसैगरी अहिले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत रहेको गलैचा निर्यात तथा पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धरासायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गर्दछौँ।