काठमाडौं / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् ।

 
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्ड करिब १० महिनापछि छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा गएका हुन् । अन्य मुलुकको भ्रमणभन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई विशेष चासोका रूपमा लिइन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसक्रममा चीनसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गर्ने आँकलन गरिएको छ । साथै, चीनको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई विशेष महत्व दिइएको छ ।

पूर्वाधार विकास परियोजना भनेर सुरु भएको विआरआईलाई अहिले सामाजिक, सांस्कृतिक परियोजनाका रुपमा समेत लिन थालिएको छ । 

राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण, विआरआई परियोजनाको औचित्य, कार्यान्वयन र नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरण लगायतका विषयमा राजधानीमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ । 
विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । 

नेपाल–चीन सहयात्रा, सहकार्य, विकास र समृद्धि, विआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका चुनौतिलगायतका विषयमा विज्ञहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन् । 

अर्थविद डा.चन्द्रमणि अधिकारी 

नेपाल–चीनबीचको सांस्कृतिक–आर्थिक सम्बन्ध श्रङचङगम्पो, भृकुटीदेखि लिएर अहिलेसम्म कायमै रहेको बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीन समयदेखिनै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले सन् १९५० पछि नेपाल र चीनबीचमा औपचारिक सम्बन्ध सुरु भएको स्मरण गराए ।  

परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै राजनीतिक चेतनामा पनि विकास र परिवर्तन आएको भन्दै दुई देशबीच सम्झौता गर्दा र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउँदा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । दुई देशबीच कुनैपनि सम्झौता अगाडि बढाउँदा आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई विशेष ख्याल गर्नपर्ने बताए ।  

‘हामीले पनि दुई देशको बीचको सहयोग अगाडि बढाउँदाखेरी आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, विकास सम्बन्धी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । अर्कातिर स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयलाई पनि ख्याल गर्नपर्ने हुन्छ,’– उनले भने । 

उनले हरेक देशसँग सुरक्षा, विकास, व्यापार रणनीति र मिश्रित रणनीति हुने बताए । नेपालभन्दा साना एक सय ४३ वटा देश रहेको बताउँदै उनले नेपाल भौगोलिक हिसाबमा सानो नभएर केवल आर्थिक र विकासको दृष्टिकोणले केही पछाडि परेको बताए । 

नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेकाले शक्ति, राजनीति, स्रोत, बजार, सम्भाव र प्रविधिलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले विआरआई, एमसीसीजस्ता सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि र त्यसलाई समर्थन गर्नुअगाडि कति विचार पुग्यो भन्ने कुरा विचारणीय पक्ष रहेको बताए । विआरआईलाई नेपालले फाइदा पुग्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने बताए । 
‘चीन वैदेशिक लगानीमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेमा पहिलो नम्बरमा पर्छ । तर, ती कार्यान्वयन किन भएका छैनन् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर विआरआईको प्रयोग हामीले गर्नपर्छ । विआरआईबाट फाइदा लिनेगरी गर्नपर्छ,’– उनले भने ।

 
विआरआईलाई सकेसम्म अनुदानमा लिनुपर्ने र अनुदानमा सम्भव नभए विश्व बैंक, एडिबी लगायतका संस्थाहरुले दिने ऋण सहुलियतभन्दा कम व्याजदरमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । विआरआई परियोजनालाई नेपालले पूर्वाधार विकास र उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

‘हाम्रो सहायतासम्बन्धी चीनसँग भएको सम्झौतामा चीनले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ, अनुदान सहयोग गर्नेछ, ऋण सहयोग गर्नेछ र व्याजै नलाग्ने र थोरै व्याज लाग्ने ऋण दिनेछ भनेर भनेको छ भने त्यही सम्झौतालाई समातेर हामीले विआरआईमा सकेसम्म प्राविधिक सहयोग लिने, खास गरी भौतिक पूर्वाधार विकासका क्रममा उर्जा क्षेत्रको र यातायात विकास गर्दा प्राविधिक सहयोग लिने र सकेसम्म अनुदान लिने र अनुदान भएन भनेपनि बढि अंशमा व्याज नलाग्ने ऋण लिने र त्यसमा पनि भएन भने हामीले एडिबी, वल्र्ड बैंकहरुले दिएको भन्दा सस्तो व्याजदर र सेवा शुल्क लाग्ने गरी हामीले ऋण लिने,’– उनले भने । 

विआरआई अन्तर्गतका सहयोग लिँदा नेपालको हितविपरीत नहुनेगरि लिन आवश्यक रहेको उनले बताए । उर्जा र भौतिक पूर्वाधार र कृषिको क्षेत्रमा विआरआईलाई सदुपयोग गर्न सकिए नेपालका लागि फलदायी हुने उनको भनाई छ । 
‘विआरआईलाई लिने हो । तर, हाम्रो हितमा हुनेगरी, पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिने, उत्पादनशीलतामा बढि जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्नेपनि भनेको छ ।’,उनले भने,‘यो क्षेत्र धेरै महत्वपूर्ण पनि छ । उर्जा र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विआरआईलाई हामीले बढि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य 

हरेक सम्झौताहरु आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा हुनुपर्ने बताए । कुनै पनि किसिमको सहयोग लिँदा देशको आर्थिक अवस्था, जनताको क्रयशक्ति, रोजगारी वृद्धि, जनतालाई सुखसुविधा पुग्ने र देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुने रूपमा सहयोगकेन्द्रित  हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

विआरआईलाई नेपालले कुन प्रयोजनमा लिने भन्नेबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालको कूटनीतिका स्तर घटेको उनको टिप्पणी छ । नेपालको पहुँच कम हुँदै गएको तर्फलक्षित गर्दै उनले छरछिमेकी मूलुकमा भएका राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल देखिन छोडेको बताए । 

विगत १० वर्षको अवधिमा चीनसँग नेपालले चार दर्जनभन्दा बढि सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनको अनुभव छ ।

सम्झौतमात्रै गरेर नहुने बताउँदै उनले विगतमा भएका सम्झौता कति कार्यान्वयन भएर र कुन सम्झौतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएका ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट र २०१७ मा भएको विआरआई एग्रिमेन्ट नेपालका लागि धेरै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।  

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा विभिन्न २० वटा सम्झौता भएको बताउँदै उनले विश्वमा प्रभाव जमाएका शक्ति राष्ट्रका नेताले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापनि नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सम्झौताको औचित्य नहुने बताए । साथै, अन्य थप सम्झौता गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।

चीन अहिले कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको बताउँदै उनले आफ्नो कार्यकालमा कृषिको विकासका लागि सम्झौता गराउने पहल गरेपनि त्यो सम्झव नभएको सुनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई बढि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध एउटा सरकारले हुम्लामा चीनसँग सीमा समस्या देख्दा अर्को सरकार बन्दा त्यहाँ सीमा समस्या नदेख्नेखालको कमजोर बनेको उनको टिप्पणी छ । विआरआई, एमसीसीजस्ता परियोजना नेपालको हितमा छ भने लिनुपर्ने उनको धारणा छ । तर, विआरआई भर्सेस एमसीसी बनाउन नहुने उनले बताए । 

‘विआरआरआई हाम्रो हितमा छ भने लिनुपर्छ । चाहे विआरआई होस् वा एमसीसी दुईटालाई झगडा गराउने कारण छैन । विआरआई भर्सेज एमसीसी होईन ।’ उनले भने, ‘यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीदेखि लिएर एसपीपी जोडिन्छन् त्यो आवश्यक छैन । हामीले नेपालको सुरक्षा, शान्ति विकास र नेपालको राष्ट्रिय अक्षुण्णता के सुदृढ हुन्छ त्यसरी लिनुपर्छ ।’ 

अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको बताउँदै उनले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय हितका बारेमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले चासो बढाउन पर्ने र नेपाल र नेपालीको पक्षमा विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा कुटनीतिज्ञ डा. दुर्गेशमान सिंह 

नेपाली नेताहरुले जे भन्यो त्यो गर्ने र जे गर्ने हो त्योमात्रै भन्ने गरेमा मात्रै छिमेकी राष्ट्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुने बताए । विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री छिमेकी राष्ट्रमा गएर एक÷दुई वटा सम्झौता गर्दैमा केही फरक नपर्ने उनको भनाई छ । उनले चीनको कुटनीतिक मनोविज्ञान एकदमै दूरागामी रहेको बताए । नेपाललाई विगतदेखि नै चीनले दरिलो समर्थन गरेको पनि उनले स्मरण गराए । 

‘चीनको कूटनीतिक साईकोलोजी ज्यादै दूरगामी दृष्टिकोणको छ । चीन लङटर्म भिजन लिएर जाने देश हो । आफैंमा एउटा महादेश हो । चीनको हामीलाई दरिलो समर्थन नै थियो,’– उनले भने । 

विआरआईको सम्बन्धमा देशले कसको सहयोग लिने वा कसको नलिने भन्ने कुरा निर्धारण हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । कुनै एउटा राष्ट्रसँग लहसिने खालको देशको परराष्ट्र नीति हुन नहुने उनको भनाई छ । आजको दुनियाँमा वैदेशिक सहयोगमार्फत सबै देशले स्वार्थ राखेपनि नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई कूटनीतिक हिसावबाट पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

‘आजको दुनियाँमा कुनैपनि राष्ट्रले दिने वैदेशिक सहयोगमा कुनै न कुर्न स्वार्थ त राख्न खोज्छन् ।’ उनले भने,‘कसरी हाम्रो स्वार्थलाई अगाडि राखेर त्यसलाई उपयोग गर्ने हो त्यो सोच्न जरुरी छ ।’ आपसी हित (वीनवीन सिचुवेशन) को भावना रहेको बताउँदै उनले विआरआई नेपालको सन्दर्भमा ठीक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल 

अहिले चीनसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा रहेको बताए । उनले नेपालले एक रुपैयाँका सामान चीन पठाउँदा तीन सय ४० रुपैयाँको सामान चीनबाट आयात गरिरहेको आँकडा पेश गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको बजारमा नेपाली उत्पादनको उपस्थिति हुने खालका सम्झौताहरु गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । 
चीनसँग पहिला–पहिला पनि व्यापार सम्बन्धित थुप्रै सम्झौताहरु भएको बताउँदै उनले ती सम्झौतालाई अध्यावधिक गरेर आगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालले चिनियाँ लगानी ल्याएर नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी चीनको बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न सकेको खण्डमामात्रै चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

विआरआईमार्फत् पूर्वाधार, विद्युतीय प्रशारण लाईनमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए । 
विआरआईको महँगो शर्तमा विकसित देशहरुलेजसरी नेपालले ऋण लिन नसक्ने उनको भनाई छ । विआरआईको ऋण सहायता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सहुलियत ऋणभन्दा कममा हुनुपर्ने उनले बताए । 

प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा जानुअगाडि विआरआई परियोजनालाई अनुदानमा मात्रै लिने जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले अरू विषय अहिले सोच्न आवश्यक नरहेको बताए । 

नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा ओझ–बोझ र गाम्भिर्यता कम भएको टिप्पणी गर्दै उनले जसरी नेपालले छिमेकीहरुलाई महत्व दिन्छ, उनीहरुले पनि नेपालको अस्तित्व त्यसैगरी स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताए । नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको नक्सा दुवै छिमेकी राष्ट्रले स्वीकार नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

‘नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा हाम्रो ओझ–बोझ र गाम्भिर्यता कम भएको छ । चुच्चे नक्सा पास गर्यौं हामीले । तर, न दक्षिणले, न त उत्तरले स्वीकार गर्यो ? कस्तो किसिमको कुटनीतिक पहल गर्यौं त हामीले ?’  उनले अघि भने,‘यस्ता भ्रमणमा हामीले ती कुराहरु दुई पक्षीय वार्तामा हाम्रो उपस्थिति अन्तराष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरुले सम्मान गर्ने तरिकाले पनि उठाउनुपर्छ । सधैं भिख मगन्ते र सित्तैमा दिएमात्रै ल्याउने कुरा पनि होईन ।

त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नपर्ने हुन्छ ।’