काठमाडौँ / नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा नेपाल याचना नगरी सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुने बताएका छन्। 

यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने सम्मेलनमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्र तथा साझा धारणा बनाउन आयोजना गरिएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

‘उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिवद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ । अनुकुलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०३० सम्म जलवायु अनुकुलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने धारणा राखे । स्थापित अनुकुलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ’, उनले भने, ‘विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकुलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्शानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं ।’

जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

‘अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु ।’

सम्बोधनको पूर्णपाठ

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन ।५ मंसिर २०८०, काठमाडौं

राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधन मन्तव्य
(५ मंसिर २०८०, काठमाडौं)

माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
मुख्य सचिवज्यूहरू, 
Ms. Hanaa Fikry Ahmed Singer, UN Resident Coordinator, Nepal,
नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू,
विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू,
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू,
नागरिक समाजका प्रतिनिधिज्यूहरू,
राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू।

१.     यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) को पूर्वसन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

२.     नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ। परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपतका वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। 

३.     जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विस्फाेट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी–पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

४.     हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोवास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरू, जस्तैः कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै छ।

५.     नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरूका वार्ता प्रक्रियाहरूमा भाग लिँदै आएको छ र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा कोप– २८ आउँदै छ।

६. जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना ०७७/८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। 

७.     आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC Implementation Plan) ले हामीलाई झन् सबल बनाउनेछ। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरू समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु।

८.     विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमी आउनुका साथै नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्नेछ। यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकहरूका तर्फबाट र न्युयोर्कमा भएको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन (Climate Ambition Summit)मा मैले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेको छ।

९.     मेरो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव António Guterres ले भर्खरै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायका लागि सरोकारवालाहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।

१०. अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै छ। उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ। अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ। 

११. कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरूमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ। तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरू र प्रस्तुतिहरू सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ। मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरू त्यसरी नै तयार हुँदै छन्।
१२. यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ। विशेषगरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रूपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौँ।  

१३. अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आबद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ। जलवायु न्यायस्वरूप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। तसर्थ, अबउप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सीधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु।

१४. पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिनेछ। 

१५. विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिनेछ। 

१६. सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। स्थापित अनुकूलनसम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपालजस्तै अतिकम विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रूपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्दछ। 

१७. यस सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ ऊर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय,  निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ। साथै, नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिष्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्दछ।

१८. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र लाभ भित्र्याउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कातर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पुर्‍याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने नै छ।

१९. अन्त्यमा, आजको राष्ट्रिय सम्मेलनले कोप– २८ मा नेपालको सशक्त प्रस्तुतिका लागि नेपालको स्थितिपत्र, नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने विषय र पद्धतिमा स्पष्टता एवं सरोकारवालाहरूको समान बुझाइ कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक आयोजकहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।