काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेका १० वटै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको हो । 

इजलासले उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि मंसिर १९ गतेलाई पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताए । साथै, यी रिटमा १५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, डा। सुनिल रञ्जन सिंह, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेमराज सिलवाल, यज्ञमणि न्यौपाने, तथा फर्सुराम पाण्डे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ । धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

टिकटकमार्फत आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको वौद्धिक सम्पत्ति लाखौं रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हक पनि हनन भएको रिटमा उल्लेख छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक ठानेमा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलनको अधिनमा रही कानुन तर्जुमाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश माग गरिएको छ ।