काठमाडौँ / लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता र पाठ्यपुस्तकको सहज उपलब्धता हुनुलगायतका उपलब्धि वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा देखिएका छन् । 

मुलुकमा नयाँ सङ्घीय गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि हरेक क्षेत्रमा मौलिक हक र प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि अत्यावश्यकमध्ये विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई पनि लिइएको छ ।

नेपाल सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ जारी गरिसकेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्रका आम सरोकारवाला तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिररहेका थिए । उक्त ऐन निर्माणको ढिलाइले तीन तहका सरकारबीच शिक्षाका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अस्पष्टता एवं कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेपछि विधेयकमा विभिन्न कोणबाट बहस पनि चलेको छ । गत वर्षको निर्वाचनमा सबैजसो दलले सङ्घीय शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका हुनाले पनि निर्वाचनपछि बनेको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुले पनि विधेयकप्रति सरकारको दृष्टिकोण झल्किन्छ । 

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको सीतापाइलास्थित बहुद्देश्यीय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो, “तपाईँहरू धेरैलाई सङ्घीय शिक्षा ऐन के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ । नयाँ अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो काम नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन पहल हुन्छ । यो ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।”

करिब पाँच वर्षदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर सरकार परिवर्तनसँगै पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएको सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । उक्त विधेयकमा आएका एक हजार सात सय ५८ संशोधनलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यही पुस ८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।

विधेयक दर्ता भएलगत्तै नेपाल शिक्षक महासङ्घ र यसका घटक सङ्गठनका आयोजनामा भएको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले ती संस्थाका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको थियो । ती सहमतिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभाको गत असोज २१ गतेको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ ।

आन्दोलन चर्किएपछि गत असोज ५ गते महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेतसँग भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई समावेश गर्ने गरी प्रमुख दलका सचेतकहरूको समन्वयमा संशोधन हालिएको विधेयकमाथि छ । विधेयकमा तीनै तहका सरकारका कार्यहरूको स्पष्ट कार्यविभाजनसहितको व्यवस्था गरिएको र अब यसलाई समृद्ध बनाई पारित गर्ने जिम्मेवारी सार्वभौम संसद्को भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताउनुभयो । विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारी सोअनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने विषय समेटिएको छ ।

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि विधेयक पारित भएपछि आधार बन्नेछ । विधेयक पारितपछि विद्यालय स्थापनाका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनेछ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिएबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

विधेयकमा नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहतमा हुने भनिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैनन् । विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् सङ्ख्या २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकले निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्थासमेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीमा निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ भने विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारीसरहको सुविधा हुनेछ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने सहितका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

यस नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्थावमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा ५६ मा भएको राज्यको संरचना, धारा ५७ मा भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शिक्षाको प्रवन्धका साथै मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यतासहितको सवल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक देखिएको स्थितिमा विधेयक आएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र खालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न लागिएको हो । यसबाट विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तया पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारवाही तथा अवकासका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनाका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारसँग भएको आफूहरुको सहमतिलाई अधिकांश दलले स्वीकार गरेर संशोधन हालिएकाले ती पारित हुने र शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अपेक्षा आफूहरुले गरेको बताउनुभयो । यस्तै सरकारबाट कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

हट्यो पाठ्यपुस्तक अभाव

वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको छ । समयमा कागजको उपलब्धता नहुने, पाठ्यक्रम समयमा परिवर्तन नहुने र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा चालु पुँजीको अभाव हुने रोगबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ । गत वर्ष निर्वाचन वर्ष भएका कारणले पनि उक्त केन्द्रले पर्याप्त व्यापार पाई हाल नाफामा जान थालेको छ भने तोकिएको पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र वितरणमा अग्रसरता देखाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले पाठ्यपुस्तक उत्पादनको साविकको गति (रफ्तार) लाई निरन्तरता दिन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिकुमार झाले यस आउँदो शैक्षिक सत्रमा पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव नहुने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन र शिक्षालाई जीवन उपयोगी, आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ र प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका अन्य उपलब्धि

सरकारको एक वर्षको अवधिमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी रणनीतिक योजना (टिभेट सेक्टर स्ट्राटेजिक प्लान, २०२३३–२०३२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु एक अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट खर्च गरिने बजेटको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र भौतिक प्रगति विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सो सफ्टवेयरमा सबै पालिकाहरूबाट शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको प्रगति विवरण प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएको छ ।

नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहायता तथा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले एसएमएसमार्फत नतिजा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ ।

यस्तै प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।

इन्जिनियरिङतर्फ उच्च शिक्षा पूरा गरेका ६५ जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयमा खटाइएको छ । सरकारको एक वर्षको अवधिमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायको सङ्गठन संरचनाको प्रतिवेदन तयार गरिएका छन् ।

– प्रकाश सिलवाल, रासस