काठमाडौँ / डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि बिल काटेको सबै महसुल असुल्ने अडानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण देखिएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरू यससम्बन्धी सबै बक्यौता उठाउने गरी अघि बढेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्राधिकरणको हिसाबकिताब अनुसार ६१ वटा उद्योगसँग प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता (जरिवाना र ब्याजसहित) उठाउन बाँकी छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिमा महसुल लिने कि नलिने नियामक निकायले निर्णय गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका र हाल लाइन काटिएका ग्राहकलाई अड्डा अदालत जानुअघि पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । ‘महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन र किस्ताबन्दीमा तिर्न अवसर दिन सकिन्छ,’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
पुनरावलोकनमा जानुअघि शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने भए पनि अहिले २५ प्रतिशत मात्रै राख्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । डेडिकेटेड तथा ट्रक लाईनबाट विद्युत उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्व २४ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये गत शुक्रबार र आइतबार बिजुली काटेका ९ वटा उद्योगको मात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएकाको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने घिसिङले बताए । राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत अघिल्लो बिहीबार ठूला उद्योगबाट बिजुली काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यस लगत्तै शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो । लोडेसेडिङको अन्त्य भएपछि चर्किएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि पुनः चर्किएको हो ।
‘बाध्य भएर लाइन काट्नुपर्यो’
पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर उद्योगहरूको लाइन काट्नुपरेको स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । यो ५–६ वर्षदेखि विवादमा रहेको विषय हो । यस विवादलाई समाधान गर्न विद्युत नियमन आयोगले पनि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । तर, त्यसअनुसार विद्युत नियमन आयोगले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । ऊर्जासम्बन्धी अन्य सरोकारवाला निकायले यसबारे कुनै निर्णय तथा समन्वय गरेका छैनन् । त्यसमाथि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरूले पैसा नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गगरेको उनले बताए ।
०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म गरी यसमा तीन चरणको विवाद छ । प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरेको थियो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन, छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ ।
तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । सोहीअनुसार शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त अवधि (०७२ साउन–०७२ पुस) को शुल्कमा प्रिमियम नलिन भनेको थियो । तर, त्यो अन्य उद्योगको हकमा लागू नहुने भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्राधिकरणलाई भनेको छ । तर, उद्योगहरू त्यस अवधिको पैसा नतिर्ने अडानमा छन् ।
साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उनीहरूको दाबी छ । वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल दर खारेज नभएको भन्दै उद्योगहरूमा प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । त्यसवेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।
यस मामिलामा समाधान निकाल्न ०७३ मा ऊर्जासचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र उद्योगसचिव रहने समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखको (लोडसेडिङ अवधि) को पैसा उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७२ साउनदेखि २९ पुस ०७२ सम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को महसुल के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सदर गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार नियमन आयोगले अझै कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले यसमा प्राधिकरण आफैँ अग्रसर भएर लाइन काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताए ।
‘अन्य कुनै पनि निकायले यसबारे कुनै निर्णय गर्दैन । पैसा असुल नगर्नू–गर्नू भनेर पनि भन्दैनन् । यही कारण देखाएर संसद्मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गर्ने आवाज उठ्छ,’ उनले भने, ‘महालेखाको पछिल्लो हरेक प्रतिवेदनमा यसबारे प्रश्न उठेको छ । तर, यो समस्या समाधान गर्न कसैले वास्ता गर्दैन । त्यसैले बाध्य भएर यो कदम उठाएका हौँ । यो निरन्तर जान्छ ।’
डेडिकेटेड तथा ट्रक लाईनबाट विद्युत उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरे प्रिमियम लाग्ने !
पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए पनि प्रिमियममा शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गरे । प्रिमियम शुल्क लाग्न ट्रंक लाइनमा २० घन्टा र डेडिकेटेड फिडरमा २४ घन्टा विद्युत प्रयोग हुनुपर्छ । तर, लोडसेडिङ तालिकाभन्दा बढी समय बिजुली प्रयोग भएको भए उद्योगले नैतिक रूपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने घिसिङले बताए ।
‘आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७–१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए’ उनले भने, ‘१७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । बाँकी उद्योगहरूले पनि त दिर्नुपर्यो नि ।’
बक्यौता तिर्ने उद्योगीले किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगलाई भने सहजताका लागि दुई सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न दिने र किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिने घिसिङले बताए ।
महसुलको बिलमा चित्त नबुझेमा बिल रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस प्रक्रियामा उद्योगहरू आए यससम्बन्धी धेरै विवाद समाधान हुने घिसिङ बताए । साथै, बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा पनि दिने उनको भनाइ छ ।
‘उद्योगहरू साँच्चिकै असन्तुष्ट हो भने पुनरावलोकनमा आउनुस्, त्यहाँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यत्तिका ठूलो रकम तिर्न उद्योगहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिन्छौँ ।’
घिसिङले यसअघि उद्योगहरूबाट पुनरावलोकन निवेदन नआएको दाबी गरे पनि अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावलोकन निवेदन दिएको देखिएको छ । यस्तै, बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका मध्ये जगदम्बा स्टिलले मात्रै ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको हिसाब–किताब छ । यस्तै, हालसम्म लाइन काटिएका उद्योगहरूको मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैले उद्योगीलाई प्राधिकरणले किस्ता किस्तामा भुक्तान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ । ‘हामी उद्योगीलाई समस्यामा पार्दैनौँ,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगलाई संरक्षण र सवद्र्धन गर्न तयार छौँ ।’
कुन उद्योगको बक्यौता कति ?
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको अर्बैँ महशुल बुझाउन बाँकी रहेको ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यी उद्योगबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
