काठमाडौँ / सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको पहल गरेको बताएकी छिन् । 

कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएका अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नोे दृढ विश्वास रहेको बताइन् । 

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले २०७९ माघ ३ गते सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । सञ्चार मन्त्रालयसँग आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, मुद्रण, दूरसञ्चार र चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्षेत्र रहेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल कार्यदिशासहित सरकार संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा सरकार अघि बढिरहेको पनि स्पष्ट गरिन् । 

मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । यो नीति जारी भएसँगै २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सी वापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । 

त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ

यसबीचमा मन्त्रालयले कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा अल कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यस बीच सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानून स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा छन् । अन्य आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमाको क्रममा छन् । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसदको समितिमा छलफलको क्रममा छन् भने नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ । 

आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको क्रममा छ । साथै चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यतालाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरोकारवालाको राय सुझावको लागि मस्यौदा वेवसाइटमा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । एफएम रेडियोहरूको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवं थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०८० मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ भने अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ मा समसामयिक परिमार्जनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

मन्त्री शर्माले आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी प्रक्रियामा अघि बढाएको र सरोकारवालासँगकै व्यापक छलफलपछि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने ऐनको मस्यौदा अघि बढाइएको बताइन् । 

उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गराइएको र  सरकारी तथ्याङ्क केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । 

सो समितिको सुझावलाई समेत ध्यान दिंदै २०८० साउन २३ गते पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको छ । यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यस्तै एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानविन गरिएको, टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानविन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका साथै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘गल्ती गर्नेलाई छुट दिन हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छौँ ।’’

सूचना प्रविधिलाई समृद्धिको आधार बनाइँदै

सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आधुनिक जीवनको आधारः सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरेको थियो । 

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै, यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि भएकाले सो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नाका साथै सोको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेको जनाइन् । 

उनले विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरण साथै आगामी दिनमा विकास हुने नवीन प्रविधिका लागि पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागतरुपमा तयार हुनुपर्ने दायित्व अब यस मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको बताउँदै सूचना प्रविधिका चमत्कारिक विकास र प्रयोग भइरहेको भए पनि नेपालमा अझै यसको बुझाईमा एकरुपता कायम चुनौती रहेको अनुभव सुनाइन् । 

उनले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको जनाउँदै अब सूचना प्रविधिको प्रयोग र डाटा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँगै जोडिन पुगेकाले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गुरुयोजना आवश्यक भइसकेको बताइन् । 

एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै

सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध स्पष्ट गर्दै उनले विगत पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिइन् । आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको तथा सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको बताइन् । 

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुने जनाउँदै सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक आउँदै

यस अवधिमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी भएकोे छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्‍याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री शर्माले जनाइन् । 

चलचित्र कानुन लागि सुझाव माग

मन्त्री शर्माले नेपाली चलचित्रलाई उद्योगका रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक भएको औल्याउँदै चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको सुझाव मागिएको जानकारी दिइन् । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो ।

हुलाक र सुरक्षण मुद्रणलाई समयानुकूल बनाउइँदै

हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा मन्त्रालयले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएको जनाउँदै सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तार, सडक पहुँचको विस्तारसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य भइहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

मन्त्रालयले देशभरि सञ्चालनमा रहेका ६८ वटा हुलाक बचत बैंकमध्ये १२ वटा घाटामा चलेको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट वचत रकम हिनामिनासमेत गुनासो आउन थालेपछि वचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ट प्रकृतिको काम भएकाले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा विचाराधीन छ ।