वीरगञ्ज (पर्सा) / वीरगञ्जको समग्र विकासका लागि ठूला परियोजनासहितका योजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग पर्सा–बाराका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको संवाद कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख सिंहले वीरगञ्जलाई मुलुककै आर्थिक नगरी भनेर चिनिने भए पनि यहाँको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । उनले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वीरगञ्जको विकासका लागि योजनाहरु समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
अबको एक/दुई महिनामै फेरि वीरगञ्जमा चापकाल सुक्ने समस्या दोहोरिने सम्भावना भएकाले खानेपानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि आगामी आवको बजेटमा व्यवस्थापन गरिदिन महानगर प्रमुख सिंहले आग्रह गरे ।
यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ र १९ मा अतिक्रमण मुक्त बनाइएको करिब ३५ बिघा जग्गामा पर्यटकीयस्थलका रुपमा आधुनिक ताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे ।
उनले वीरगञ्जमा व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट भिलेज, एक सय ३५ वर्ष पुरानो पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वसहितको नृसिंह मन्दिर जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण, घण्टाघर छेउको खाली जग्गामा पार्क निर्माण, सिर्सिया नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध गरी १० किलोमिटरको कालोपत्र सडक निर्माण, विन्ध्यवासिनी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणका लागि आगामी नीति कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरे।
महानगर प्रमुख सिंहले देशकै दोस्रो ठूलो रङ्गशाला नारायणी रङ्गशालाको जीर्णोद्धार र विस्तारलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरिदिन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग गरे।
महानगर प्रमुख सिंहको आग्रहसहितको पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति कार्यक्रममा समेट्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए ।
उनले भने, “स्थानीय तहका मुद्दा र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारले बनाउदैँछ ।”
तीन तहका सरकारबीच देखिएको असन्तुलनलाई निराकरण हुने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको पनि उनले बताए।
त्यस अवसरमा पर्साका १४ र बाराका १६ पालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।
