काठमाडौँ / आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याउने तयारी गरिरहेको बजेटमा सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको हो । 

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गर्दै मन्त्री महतले भने, “जलविद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिइनेछ । जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइनेछ ।” 

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र प्रसारणलाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिइने उल्लेख छ । हिउँदयाममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने भनिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा भने विभिन्न १० क्षेत्रलाई जोड दिएको थियो । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासका साथै, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको थियो । 

यस बर्ष पनि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउन आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्री महतले प्रतिबद्धता जनाए । 

“मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधारका मार्ग पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु,” मन्त्री महतले भने । 

यस्तै घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधारोन्मुख रहेको मन्त्री महतको दाबी छ । बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितिले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको मन्त्री महतको भनाइ छ । 

राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरुप नभए पनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अर्थमन्त्री महतको अनुमान रहेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्ने उनको अनुमान छ । 

सरकारले यस बर्ष बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत बदलेको छ । तीन महिनापूर्व नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर बजेट निर्माणको परम्परा पनि तोडेको हो ।

विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्नु तीन महिना अघि नै अर्थमन्त्री महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा १ खर्ब 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा.महतले बताएका छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने नभएको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।  

“अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइसकेको छैन,” महतले भने, “वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्तहरूमा समस्या देखिएका छन् ।”
विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको उनको भनाइ छ । 

“आगामी आर्थिक वर्ष थप १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ,” मन्त्री महतले भने । 

यस्तै, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएकाले स्रोतमा दबाब बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्पपश्चात् खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको मन्त्री महतले बताए ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लागि भने आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज खर्च बापत सरकारले कूल १ खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । 

सरकारको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कूल २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । 

नयाँ आयोजना नथप्ने सङ्केत ! 

सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले नयाँ आयोजना नथप्ने सङ्केत दिएका छन् । उनले भएकै आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहने बताए ।

अर्थमन्त्री डा.महतले सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको बताए । 

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।

सङ्कलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चूनौतीपूर्ण रहेको छ ।

“मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ”, उनले भने, “उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको छु ।”