काठमाडौँ / सार्वजनिक ऋणको भार चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा महिनामा २ खर्ब १८ अर्ब ८६  करोड रुपैयाँ थपिएको छ । गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म ऋणको भार २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो बर्षको फागुनसम्म २ खर्ब बढीले थपिएको हो । 

सरकारले फागुनसम्ममा मात्रै एक खर्ब ६३ अर्ब आन्तरिक र ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यससँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

किन बढ्यो ऋणको भार ? 

नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । हालका पछिल्ला दिनमा नेपालको ऋण निकै वृद्धि हुँदै गएको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदै आएको अवस्था छ । सरकार ऋण लिन बाध्य हुनुको मुख्य कारण भने देशमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, उत्पादन र उपभोग घट्नु, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु र राजस्व परिचालन अन्त्यन्तै कमजोर हुनुलाई मानिएको छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण ढिलो हुनु र तिनको लागत बढ्नु पनि सार्वजनिक ऋण बृद्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापक कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरी बजेटमार्फत ऋण लिएको हुनाले ऋणको लक्ष्य ऋण लिने नै भएकोले हुनाले निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । 
ऋण तिर्ने भन्दा लिने रकम बढेको कारणले ऋण भार बृद्धि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“विकासे काम निरन्तर भइदिएको भए ऋण धेरै भए पनि अप्ठ्यारो पर्दैन । तर, ऋण लिएर चालु खर्चमा गएको छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो,” सूचना अधिकारी गिरीले भने, “विकासको खर्च बढाउदा ऋण लिए पनि त्यसले रिर्टन दिन्छ । त्यसबाट डराउन पर्दैन तर, अन्यत्र प्रयोग भयो भने डराउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।” 

सावाँ–ब्याज तिर्दै सकियो पौने दुई खर्ब ! 

८ महिनाको अवधीमा सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । जसमा पौने २ खर्ब रकम अर्थात ऋण लिगेको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम भने विगतमा लिइएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै सकिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार ८ महिनामा सरकारले कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा एक खर्ब २६ अर्ब ३ करोड र ब्याज ४९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तिरेको हो । 
८ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब २ अर्ब र वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा ब्याज भुक्तानीको रकम भने जोडिएको छैन ।
यता, आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको छ भने, वाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ऋण लिएको रकमको २० प्रतिशत रकम मात्रै सरकारले पुँजीगत तथा अन्य काममा स्रोतको रूपमा उपयोग गरेको छ । 

बाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋणको भार बढी

सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा आन्तरिक ऋण दायित्वको तुलनामा केही बढी रहेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०३४/३५ मा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण दुई अर्ब १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । यसमध्ये जम्मा ९७ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै बाह्य मुलुकबाट लिइएको थियो ।

यस्तै, दुई वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा सरकारको ऋण तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । उक्त बर्षमा आन्तरिक ऋण एक अर्ब ५० करोड रहँदा बाह्य एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । 

त्यसपछि हरेक समय सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको भार बढी थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म आइपुग्दा यो चक्र भत्किएर बाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋणको भार बढी पुगेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८१ हजार ८८९ रुपैयाँ 

सार्वजनिक ऋण हिस्सा प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ८१ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो महिना (माघ) सम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ थियो ।

कुल सावर्जजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ । असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ७८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ थियो ।

एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढ्यो 

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।

कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८.५१ प्रतिशत बराबर थियो ।

त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । 
भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 
जसमध्ये दुई खर्ब ४० अब रुपैयाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउने गरेको छ ।

कतिसम्म हुन सक्छ सार्वजनिक ऋण ?

तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब २९ प्रतिशत थियो । 
देशको कूल अर्थतन्त्रको आकार ५२ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने करिब २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण करिब ४६ प्रतिशत हो । सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । 

हाल नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४५ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।

तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै जाँदा चिन्ता छाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन 

सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार जिडीपीको आधारमा ऋणको प्रतिशत हेरिन्छ । सरकारले राजस्व बृद्धि गरेमा ऋण कम लिए पनि हुन्छ । सरकारले विकासे काममा गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढ्न पुग्छ । यसले ऋण बढ्दा पनि फरक नपर्ने उनले बताए ।

अर्थडबलीसँगको कुराकानीमा सूचना अधिकारी गिरीले भने, “जिडिपी बढ्यो भने ऋण लिँदा ऋणको रकम बढे पनि अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा त्यो म्यानेजेबल साइजमा हुन्छ । जिडिपी बढ्दा राजस्व पनि बढ्छ ।” आर्थिक गतिविधिको तीव्रतासँगै ऋण बढ्नु चुनौतिपूर्ण नभएको उनको भनाइ छ । “आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुने, आर्थिक बृद्धि कम हुने, राजस्व कम उठ्ने अवस्था भयो भने डराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले मुलुक सोही परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ,” सूचना अधिकारी गिरीले भने ।