तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि अर्थविद, पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्म कसले के सुझाव दिए ?

तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि अर्थविद, पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्म कसले के सुझाव दिए ?

बिहिवार, बैशाख ६ २०८१
बिहिवार, बैशाख ६ २०८१
  • images
    images
    तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि अर्थविद, पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्म कसले के सुझाव दिए ?

    काठमाडौँ / लगानी सम्मेलन हुन अब १० दिन मात्र बाँकी छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । 

    images
    images

    सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मिहिनेत गरिरहेको छ ।

    १० दिनपछि सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहँदा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले नेपालमा लगानी सम्मेलनका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण नभएको बताएका छन्।

    अर्थविद् केशव आचार्यले विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन गर्दा देशको बद्नाम मात्रै हुने बताएका हुन् ।

    उनले सरकारले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन १४ खर्ब र २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र नलागेको बताए । उनले लगानीको लागि आएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको लागि चासो नराख्ने देशले पुनः लगानी सम्मेलनको नाममा तमासा देखाउँदा देशको बद्नाम मात्रै हुने दाबी गरे । 

    लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिँदैछ। उक्त सम्मेलनका लागि पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, निजी क्षेत्र तथा अर्थविद्लगायतहरूले आफ्नो सुझाव व्यक्त गरेका छन् । 

    सरकारले यसअघि २०७५ साल चैतमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यसको ठिक पाँच वर्षपछि वैशाख दोस्रो सातामा चौथो लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको हो । यो ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तयार बने पछिबाट गणना गर्दा भने तेस्रो लगानी सम्मेलन हुनेछ ।

    सरकारले २०४९ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनका आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तयार भएको थियो । ऐन बन्नु अघिको सम्मेलनलाई समेत गणना गर्दा भने आगामी वैशाखमा आयोजना हुने सम्मेलन चौथो हुनेछ । 

    यस्तै, २०७३ साल फागुन मध्य सातातर्फ र २०७५ सालमा गरी दुई वर्षको अवधिमा लगालग दुई सम्मेलन आयोजना भएको थियो । त्यसयता भने कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको थिएन ।

    कसले के–के सुझाव दिए ? 

    – पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा

    १. लगानी सम्मेलन कुनैपनि सामान ग्राहकसम्म पुर्याउनु हो । लगानीको सम्भावना हामीसँग छ । त्यो हाम्रो उत्पादन हो । त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पु¥याउने सम्मेलन गर्ने हो । लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो,नयाँ विचारधार भएको पार्टीको सरकार आयो वा देशभित्र एकदमै धेरै अवसरहरु सिर्जना भए के कारण लगानी सम्मेलनको आवश्यकता प¥यो । लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा म आफैँ संयोजक थिएँ । त्यो बेलामा संविधान देशमा बनेपछि बनेको संविधानले के अवसर सिर्जना भए भनेर मुलुकको संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बाहेक कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकारमा आएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको निजी क्षेत्रको लगानीप्रति कस्तो धारणा रहेछ भन्ने सशंकित हुने सम्भावना थियो । त्यो बेला विद्यमान ऐन,कानून,नीति नियमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो । त्यसको लागि वाह्य पुँजी सरकारलाई चाहिन्छ भन्ने विश्वास गराउनको निम्ति लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन । कुन परिस्थितिमा के को लागि लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

    २. पहिलो लगानी सम्मेलनपछि भनेका कुराहरु पूरक कानूनहरु बनाउँछौं भनेका थियौं । पहिलो लगानी सम्मेलनमा तीनवटा कानून संशोधन गरेर लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बेलामा हामीले कम्पनी ऐन नयाँ बनाउँछौं,बौद्धिक सम्पती माथिको अधिकार सम्बन्धि ऐन नयाँ बनाउँछौं,विदेशी विनिमय सम्बन्धि ऐन नयाँ बनाउँछौं,दामासाही सम्बन्धि ऐन अर्को बनाउँछौं,निजी लगानी गर्ने वैकल्पिक सम्बन्धि प्रभाभेट इकुटी,भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड जस्ता उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्छौं । लगानीको लागि एकद्वार प्रणाली सुनिचित गर्छौं भनेर लगानी सम्मेलन सकाएका छौं । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो बेलामा भनेका कुराहरु केके भए ? नयाँ कानून,पूर्वाधार के बने ? एकद्वार प्रणाली कति बन्यो । त्यो बेलामा हस्ताक्षर गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के भयो ? हाम्रो सफलता कति भयो । अघिल्लो सम्मेलनबाट अहिलेसम्म आउँदा यी आयोजनाहरु यहाँ पुगे भनेर दुनियाँलाई देखाउनुपर्ने हो । तर नेपाल सरकारसँग ती केही पनि छैनन् । अरुण त्यही बेला अगाडि बढेको थियो । अहिले अरु एक दुई वटामा एमओयु गरेका छौं । कुनै कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छ्रैनन् । त्यसले गर्दा अहिले सरकारसँग विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने परियोजनाहरु छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति पनि होइन । नयाँ संविधानपछि दोस्रो निर्वाचनपछिको सरकार हो । जुन विगतको सरकारको निरन्तरता हो ।

    ३. लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारसँग आयोजनाहरु तयार छन कि छैनन् । आयोजनाहरुको लिस्ट मात्रै दिन्छौं वा सामान्य पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका आयोजना मात्रै देखाउँछौं । सरकारसँग सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरु पनि छन् । विस्तृत सम्भाव्यता डिपीआर भएका आयोजनाहरु पनि तयार छन् । ती आयोजनाहरु कति छन् । त्यस्ता आयोजना राख्ने लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय हो । लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको बीचमा समन्वय छ वा छैन । लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै गर्दा यी दुई निकायलाई सरकारले कतिसँगै लिएर अर्थमन्त्रालयले हिडेको छ ? यो मैले बुझ्दा कुरा के हो भने अहिले त्यस्तो भइराखेको छैन । यो–यो छ भन्ने जस्तो मात्रै छ । लगानी सम्मेलनको लागि समय पुग्दैन ।

    ४.लगानी सम्मेलन गर्दा कुटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । नेपाल लगानीको लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने कुरा यहाँ बसेका विदेशी राजदुतहरुले पनि आफ्नो देशलाई भन्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री भएको बेलामा कुनै एउटा देशको राजदुतले कानूनहरु बनेका छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो । यस्तो अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यो बेला सबै दातृ निकायहरुलाई समेत परिचालन गरिएको थियो । यस्तो तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन, गर्न ढिला भइसक्यो । कम्तिमा ३ महिना अगाडि यस्तो तयारी गरीन भने यसको अर्थ हुँदैन ।

    ५.नेपाल भित्रको निजी क्षेत्र कहाँ छ ? के भन्छ निजी क्षेत्रले ? निजी क्षेत्रले यतिबेला मनोबल गिरेको छ,नेपालको एतिहासमा यति कमजोर भएका थिएनौं,निजी क्षेत्र माथि यति ठूलो हस्तक्षेप भएको थिएन । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूला छाता सङ्गठन मात्रै होइन सबैले यस्तो भनि रहेका छन् । देशभित्र गल्ती गर्नेलाई कारबाही र कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारको सम्पतीलाई संरक्षित गर्नुपर्छ । तर त्यसका शैली तरिकाहरु फरक हुन्छन् । सरकार आफैँ निजी क्षेत्रलाई आतांकित पार्ने,राजश्व अनुसन्धान,अख्तियार,सिआईवीलाई कसरी निजी क्षेत्रको समस्यालाई हल गर्ने वैकल्पिक विधि पनि हुन्छ होला । त्यो नगरेर धरपकड गरेको छ । थुनछेक गरेको छ । सरकारको के कुरा मिल्दैन समाएको छ । के कुरा मिल्छ छाडेको छ । देशभित्रको निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण मनोवल गिरेको बेलामा लगानी सम्मेलनमा मुलुकमित्रका लगानीकर्ताको सहभागिता कस्तो होला ? सरकारले देशभित्रको निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

    – अर्थविद् केशव आचार्य

    १.सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय होइन । निजी क्षेत्र खुशी छैन । किसानहरु खुशी छैनन् । लघुवित्त,सहकारी, मिटरब्याज पीडित भनिएको छ । किसानहरुले सडकमा दुध फालिएको अवस्था छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ६ खर्ब बराबरको तरलता छ । बंैकको ब्याजदर १७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा आयो । अबको दुई तीन महिनामा एकल अंकमा आउँछ । ऋण लिन गइरहेका छैनन् । जब मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वास छैन । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका लगानी गर्ने सम्भावना छैन । त्यसमा पनि सरकार समिकरण फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो सन्देश गएको छैन । केही महिना पहिला उद्योगहरुको विद्युत कटौती भएको छ ।

    २.सरकारले मुख्य गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर,पुराना अनुभवी राजनितिज्ञ, कर्मचारी, प्रध्यापक, कलाकार, साहित्यकारहरु सबैसँग बसेर मुलुकमा अब गर्दा विकास हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । किसान,श्रमिक, उद्योगीलाई पनि सोध्नुपर्छ । बहुदलिय प्रजातन्त्र आयो त्यो बेलादेखि उपभोगको हक अधिकार गरौँ । उत्पादकको हक अधिकारका कुरै गरेनौं । अब किसान,उद्योगी व्यवसायीहरुका कुरा गर्नुपर्छ । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

    ३.सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी पुगेको छैन । लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्नको लागि डिपिआर समेत भएका १०० वटा आयोजनाहरु छन् । उनीहरुको प्रतिफल यति छ भनेर लागत,कर्मचारी,यति समय अवधिमा सकिन्छ भनेर बनि बनाउ क्षेत्रगत आयोजनाहरु तयार पारेर देखाउनुपर्छ । जलविद्युत,पर्यटन,कृषि,आईटी, होटल,पूर्वाधारका आयोजनाहरु प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका आयोजनामा इन्जिनियर लगाएर सबै काम गर्न सक्दैन । राज्यले लगानी गरेर आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ ।

    ४. एउटा राजनीतिक रुपमा नेपाल स्थिर मुलुक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा सन्देश गएको छ । अहिलेको सत्ता समिकरण पनि चीनले गर्दा भएको भन्ने गलत प्रचार भएको छ । सरकारले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नसक्ने हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगै लैजानुपर्छ । अहिले सिमेन्ट,औषधि,जुत्ता लगायतका क्षेत्रमा राम्रो छ । उनीहरुलाई समेत राखेर विदेशी लगानीकर्तालाई केमा आकर्षण गर्न सक्छौं सुझाव दिनुपर्छ ।

    ५.नेपाल सरकारले २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन गरेका थियो । १४ खर्बको प्रतिवद्धता आयो । २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता आयो । चिनियाँ राजदुतावास छ । हारालुस गरेर लगिरहेका छन् । हाम्रो सरकारल गर्न सकेन । लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धताको फलोअप राज्यका निकायहरुले अहिलेसम्म गरेनन् । प्रतिवद्धतालाई राज्य संयन्त्रले सक्रिय हुनुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अनि तमासा देखाउनलाई गरिने लगानी सम्मेलनले देशको बदनाम मात्रै हुन्छ ।

    – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल

    १. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।

    २. नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ ।

    ३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ ।

    ४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

    ५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।

    – नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल

    १. सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ। मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धि ऐन कानून हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानी सम्बन्धि देशको कानून लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

    २. विदेशी लगानीकर्ताहरुले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐन बनाउँदैछ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो । कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुईवटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।

    ३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरु धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानून एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

    ४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को ९क०का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरुले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरु फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन। करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आएपनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौं । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ ।

    ५. सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु यही हुन् । आइटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । 

    सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरु देखाउनु पर्यो । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजी क्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसावले काम गरिरहेका छौं ।

    – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की

    १. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागी गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । नेपालभित्र छरिएर रहेका पुँजीलाई पनि लगानीयोग्य बनाउनु प¥यो । मुलुकभित्र लगानीको सुरक्षा छैन । नेपालमा लगानीको सुरक्षा छैन । आयोजनाहरुमा तोडफोड हुने गरेकोे छ । स्थानीयको नाममा अरुले आएर भीड गरिरहेका छन् । अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ ।

    २. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।

    ३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरुले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरुको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।

    ४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पु¥याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

    ५. लगानी सम्मेलनहरु धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउनु पर्छ । 

    – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा

    १. सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ भन्ने आभास अन्य देशहरुलाई दिनुपर्छ । विगतमा पनि भइरहेका हो । तर सरकारले लगानी सम्मेलन अघि केही नीतिगत समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलन पनि हेरिरहेका छौं । विगतमा कति लगानी आए,के त्रुटीहरु रहेछन् । त्यसको समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।

    २.नेपालका उद्योग व्यवसाय गरिरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । किन भने सरकारले जबसम्म स्वदेशी उद्योगहरुलाई सपोट गरेर संरक्षण गर्न सक्दैनौं तबसम्म विदेशी लगानी सेकेण्डरी कुरा हो । मुलुकभित्र भएका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गरी रोजगारी सिर्जना गरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

    ३.उद्योग व्यवसाय तथा लगानीको लागि आवश्यक नीतिहरु संशोधन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रले केही फड्को मारेको छ । दुई चार वर्षमा धेरै विद्युत उत्पादन गरिसकेको छौँ । केही वर्षमा जलविद्युतमा नेपाल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छ । तर अहिले लगानी गरेका भारत लगायत अन्य देशका ठूला लगानीकर्ताहरु छन् । उनीहरुको भनाई नेपालको नीतिगत समस्याले गाह्रो भएका कुराहरु छन् । त्यसकारण जलविद्युत क्षेत्रमा अफ्ठ्यारा नीतिहरु छन् । जुन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लागि अफ्ठ्यारा नीतिहरु संशोधन तथा परिमार्जन गरी समय सापेक्ष लगानी सम्मेलन अघि बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले तयारी भएका आयोजनाहरु खोज्छन् । सरकारले भएका राम्रा नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

    ४.विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत ल्याउने भनेका छौं । यो प्रणालीमा ल्याउनको लागि प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु १० निकायहरुमा धाउनुपर्ने वातावरण बनाउनु भएन । वनका समस्या,उद्योगका समस्या र अन्य मन्त्रालयगत समस्या रहेकाले विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत आवश्यक प्रावधानअनुसार काम गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली धेरै महत्वपूर्ण छ । मन्त्रालयगत समन्वय गर्न जरुरी छ ।

    ५.विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । लगानीको लागि धेरै सम्भावना नेपालमा भएपनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा नआएर अन्य देशमा गइरहेका छन् । छिमेकी देश भारतले कति धेरै विदेशी लगानी ल्याइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई के गर्दा स्थिर बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता छ । जुन सरकार स्थिर भएर नीति पनि स्थिर होस् । जुन सुकै सरकार आउँदा पनि यस्तो खालको नीतिमा काम गर्नसक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुबाट लगानी आउन सक्छ । किनभने विदेशी लगानीकर्ताले मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा सोध्ने गर्छन् । विदेशी लगानी आउनको लागि राजनीतिक स्थायीत्व पनि आवश्यक छ । यस्तो भएका स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह र विदेशी लगानी आउन सक्छ ।

    – निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह

    १. लगानी सम्मेलन हुँदा सबैभन्दा पहिला फाइदा हुने भनेको निर्माण व्यवसायी हुन्। कुनै पनि सडक,जलविद्युत,सैर्य ऊर्जा,अस्पताल,पर्यटनमा लगानी आएपनि सबै भन्दा बढी र पहिलो फाइदा प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नै हौं। निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले हारेको मनोवल लिएर लगानी सम्मेलनको महत्व छैन। निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त छ। भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने वातावरण नेपालमा छैन भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलन कसरी सफल हुन्छ। कसरी नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्।

    २. नेपालमा भइरहेको लगानी सुरक्षित नभएर निर्माण व्यवसायीहरु समाप्त भइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनमा आएर नेपालमा लगानी गर्छु भन्नेहरुलाई लगानीको लागि उत्तम छ भनेर कसरी प्रश्तुत गर्ने ? सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने परियोजनाहरु प्रश्तुत गर्ने ? सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै मुलुक सफल हुँदैन। नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका लगानी सम्मेलन भइरहेका छन्। तर उपलब्धी केही छैन। यो वर्ष हुने लगानी सम्मेलनबाट थप ऊर्जा आउने अनुभुति गर्नसक्ने अवस्था छैन।

    ३. नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले नेपालमा २५ लाखलाई रोजगारी दिएर ८ खर्बको कारोबार गर्ने भएपनि अहिले त्यो खालको मनोबल छैन। लगानी सम्मेलन लगानी गर्ने लगानीकर्ता आएपनि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन। सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने वातारण छ भन्दै गर्दा उठ्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनसक्छ। नेपालमा ऐन,कानून र नियमहरु लगानीयोग्य छन्।

    ४.  देशको सेनापतिले नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्ने मुलुक,विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा आएर असफल भएका छन्। यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सरकारको चिन्तन हुनुपर्छ। सरकारले लगानी सम्मेलन र योजना तर्जुमा गर्दैमा सफल हुने होइन। सही कार्यान्वयन भएपछि सफल हुने हो। लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।

    ५. सरकारले तत्काल निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई औल्याएर आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्छ। बाँकी रहेको भुक्तानी ऋण लिएर भएपनि भूक्तानी गर्दै जानुपर्छ। जुन योजनाहरु प्रतिफल दिँदैन। केही समयपछि सञ्चालन गर्दा हुने आयोजनाहरुलाई स्थगन र बन्द गर्नुपर्छ। दबाबकै भरमा योजनाहरु बन्ने काम हुनुहुँदैन। 

    – गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा.बद्री केसी

    १. धेरै देशहरुसँग नेपालको विदेशी लगानीमा निर्माण तथा उत्पादनका लागि लगानीकर्ताले विदेशबाटै प्रविधि ल्याउन गरिने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) सम्झौता छैन । जुन जुन देशबाट लगानीकर्ता आउने ठूलो सम्भावना छ । ती देशरुसँग टीटीइ सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालले ठूलो लगानीको कुरा गर्दा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिपा) सम्झौता गर्नुपर्छ । टीटीए र बिपा दुई सम्झौता वैदेशिक लगानीको लागि फण्डामेन्टल विषय हो । जुन लगानीको लागि आवश्यक छ । यी दुवै गराउनु पर्छ ।

    २. नेपालमा अहिले जुन लगानी भइरहेको छ । धेरै लगानी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले ग्राण्डको रुपमा दिएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय वैदेशिक लगानीकर्ता आएको अवस्था छैन । देशमा लगानी गरेर मुनाफा आउँछ की आउँदैन । देशको लगानीको वातावरण के छ भन्ने कुरा देशको लगानी रेट्रिङ हुनुपर्छ । जुन अहिलेसम्म भएको छ्रैन । ठूला कम्पनीले लगानी गर्न चाहँदा लगानीमा नेपालको रट्रिङ के छ भनेर हेर्छन । त्यसैले अनिर्वाय रुपमा कन्ट्रि रेट्रिङ गराउनुपर्छ ।

    ३. नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि ठूला साना आयोजनाहरु छन् । ती आयोजनाहरुलाई हाइलाइट गरेर नेपालमा मात्रै लगानी सम्मेलन गर्ने होइन । यस्ता खालका अन्य लगानी सम्मेलनहरुमा नेपालले भाग लिनुपर्छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागिता जनाउनुपर्छ ।

    ४. अन्य मुलुकहरुको अभ्यास हेर्दा पनि लगानी ल्याउने व्यक्तिहरु त्यही देशमा रहेका गैरआवासीयहरु हुन्छन् । ८० लाख नेपालीहरु विश्वका विभिन्न देशमा बसोवास गर्छन् । तीमध्ये धेरै व्यवसायी र लगानीकर्ता बनिसकेका छन् । उनीहरु र गैरआवासीय संस्था लगानीकर्ता ल्याउने पुल हुनसक्छ । त्यसको सरकारले सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

    ५. नेपाल सरकारले आफूसँग भएका आयोजनाहरु र उत्पादनलाई प्रचारमा बाहिर ल्याउन सकेको छैन । जुन लगानी सम्मेलन भनेको दुई चार वर्षमा मेला गरे जस्तो नभएर हरेक वर्ष गर्नुपर्छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । लगानी सधैँ विदेशीहरुले मात्रै आएर गरिदिने होइन । मुलुकभित्रकै लगानीकर्ताले लगानीको सम्भावना देखेको हुन्छ । यस्ता कुराहरुमा सरकारले खाल गर्दा लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ ।

    – होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साह

    १. तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पर्यटन,आइटी र जलविद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालका पर्यटकको व्यापक सम्भावना छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्थामा नेपालले कति पर्यटकलाई सेवा दिनसक्छ । होटल क्षेत्रको आवश्यक विकास गरिसकेका छौं । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

    २. स्वदेशी र विदेशी लगानी संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विद्यमान नीति नियम र ऐनहरु परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालका होटलहरु उद्योगको वर्गिकरणमा पर्दैनौं । उद्योगमा दर्ता गरेर लगानी गरे पनि सरकारी सेवा सुविधाहरु हेर्दा सेवा क्षेत्रको मात्रै पाइन्छ । औधोगिक व्यवसाय ऐन संशोधन आगामी लगानी सम्मेलन भन्दा अघि गर्नुपर्छ ।

    ३. विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा के कस्ता कामहरु भए समिक्षा गर्न आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता सम्मेलनपछि कति भए भएन भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ वा छैन समिक्षा गर्नुपर्छ ।

    ४. विदेशी चेन होटल र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका होटललाई समान्न रुपमा हेर्नु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । ठूला छाता संगठनहरुसँग मात्रै छलफल गरेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा छलफलमा सहभागिता गराउनु पर्छ ।

    ५. सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि ठूला मेगा परियोजनाहरु देखाउन सक्नुपर्छ । सात प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा परियोजनामा लगानी आउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । मुलुकको पर्यटकीय सम्भावनाको विषयमा प्रचार गर्नसके अझ ठूलो प्रतिफल आउन सक्नेछ ।

    – नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी

    १. लगानी सम्मेलन गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । मुलुकभित्र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,नेपाली लगानीकर्ता र घरजग्गा डेभलपरहरुलाई पनि कसरी विकास गर्ने र ठूला आयोजना,व्यवस्थित शहर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीतिहरु बनाउन जरुरी छ ।

    २. नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल छ । तराईमा ११ बिगाह,पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्मको व्यवस्थाले ठूला शहरहरु बन्ने अवस्था छैन । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

    ३. विदेशीहरुलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने पटक–पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको लागि ऐनको रुपमा आउन सकेको छैन । यो ऐन बनाउने प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक छ ।

    ४. ल्याण्ड पुलिङको क्षेत्रमा ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरु निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गर्न नदिने हो भने साना टुक्रे आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षित हुँदैनन् । टुक्रे आयोजनाहरुले मात्रै व्यवस्थित शहरीकरण हुन सक्दैन। ठूला शहरहरु बनाउन आवश्यक छ । सरकारले आयोजनाहरु मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको कारणले गर्दा विदेशी र स्वदशी लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजना बनाउन नसक्ने परिस्थिति छ । यसमा पनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

    ५. भूमि सम्बन्धी ऐनहरुमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गुठी जग्गा,मोही बाँडफाँडको समस्या,दर्ता छुटका समस्याहरु छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सहज रुपमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा बनाउने आयोजनाहरुमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा नपर्ने परिस्थिति सरकारले बनाउनुपर्छ ।

    अघिल्ला सम्मेलनमा के–के भएको थियो ? 

    नेपाल सरकारले सुरुमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनको आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बनेको थियो । 

    सो ऐन बनेको २५ वर्षपछि पहिलो २०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । जसमा ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताको समेत सहभागिता थियो ।

    सम्मेलनमा नेपाल लगानी बोर्डका तर्फबाट जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । सम्मेलनबाट १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । 

    पहिलो लगानी सम्मेलनमा नेपालसहित छिमेकी चीन, भारत, जापान, बेलायत लगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताको बाक्लो सहभागिता थियो । तर, उक्त सम्मेलनबाट नेपालले उदाहरणीय फाइदा भने लिन सकेन ।

    यस्तै, २०७५ सालमा आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ प्रस्ताव आएको थियो । 

    उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

    ५ वर्षमा कति आयो विदेशी लगानी ?

    यसअघिका सम्मेलनहरूमा प्रतिबद्धता धेरै आएका छन् । तर, प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउने गरेको छैन । लगानी बोर्डकाअनुसार सन् २०१९/२० मा ३ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

    यस्तै, सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोडको प्रतिबद्धता आउँदा  २०२१/२२ मा १ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तै, २०२२/२३ मा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड र सन् २०२३/२४ को अक्टोबरसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड लगानी आएको छ ।

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार