काठमाडौँ / मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पाँच बर्षपछि लगानी सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ । ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा करिब ५५ देशका लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ ।  

लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आज (आइबार) जारी गरेका छन् । लगानी सम्मेलनका पूर्व सन्ध्यामा सरकारले ९ वटा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले आइतबार अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनको सकारात्मक पाटोलाई मूर्त बनाउँदै उपलव्धिको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटकको सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन् । आर्थिक शिथिलताबिच आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

कुन देशका कति लगानीकर्ता आउँदैछन् ?

लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै हस्ताक्षरमा विश्वभरका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी १ हजार ६ सय जनाको सहभागी हुनेछन् ।

बोर्डले भने सम्मेलनका लागि विश्वभरका २ हजार ४ सय बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको जनाएको छ । सम्मेलनमा विश्वका ५५ भन्दा धेरै देशहरूबाट लगानीकर्ताहरू आए पनि नेपालका लगानीकर्ता सबैभन्दा धेरै हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा नेपालबाट ३८५ जना चीनबाट ३५० जना, भारतबाट १५० जना, अमेरिकाबाट ३३ जना, जापानबाट २८ जना, बेलायतबाट १४ जना, बङ्गलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १३ र जर्मनीबाट १० जना लगानीकर्ताहरू आउने बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका ९/९ जना, पाकिस्तानबाट आठ, सिङ्गापुरबाट ६, कतार र घानाबाट ५/५, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट ४/४ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

त्यसैगरी, स्वीटजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का र कोलम्बियाका ३/३ जना सम्मलेनका लागि नेपाल आएका छन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट २/२ जना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि छनोट गरिएका  परियोजना 

लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची तयार गरेको छ । सूचीअनुसार सम्मेलनमा २० वटा परियोजना निर्माणका लागि आशय पत्र आह्वान गरिने छ । आशय पत्र माग हुने परियोजनाहरूको सूचीमा जलविद्युत सबैभन्दा धेरै छन् । 

अध्ययन सम्पन्न भइसकेका विभिन्न ऊर्जा परियोजनाहरू समेत सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको सूचीमा छन् । ती नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना (२८१.०४ मेगावाट), कालिगण्डकी २ जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (५०० मेगावाट), भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (३३७.१ मेगावाट), खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (१,२१६ मेगावाट) रहेका छन् ।

यसका साथै सम्मेलनमा तालुकदार निकायले आशयपत्र जारी गर्नको लागि स्वीकृतिका लागि कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरेका परियोजनामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको ३४.९३ मेगावाटको महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना रहेको छ । 

यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका १० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा परियोजना, ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत परियोजना, ५३.८५ मेगावाटको अपर चमेलीका जलविद्युत परियोजना, ३० मेगावाटको कवाडी खोला जलविद्युत परियोजना, ४०.२० मेगावाटको टोम डोगर बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, ३४.९३ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना रहेका छन् । त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणअन्तर्गको पाँचखाल सेज पनि समावेश छ ।

साथै, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ्ग मार्ग आयोजना, दाउन्ने खण्ड सडक सुरुङ्ग मार्ग आयोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती सडक सुरुङ्ग मार्ग आयोजना र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि सरकारले लगानीकर्ताहरूको धारणा खोजेको छ । यी आयोजनाहरू विस्तृत अध्ययन गर्न खोजिएका परियोजनाभित्र सरकारले राखेको छ । 

सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेका परियोजनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुत मार्ग परियोजना, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना, धौवादी फलाम खानी परियोजना लगायत छन् ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि १४८ वटा परियोजना छनौट गरिएको छ । बोर्डले लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर गठन गरेको प्राविधिक कमिटीले १४८ परियोजना छनोट गरेको हो ।  यी परियोजनाहरूलाई ८ चरणमा वर्गीकरण गरेर छनोट गरेको बोर्डले जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा भने बोर्डले १२५ परियोजना छानेको थियो । बोर्डले निर्माणको चर्चा चलेका परियोजनाको सूची ७ वटा तयार पारेको छ । 

पहिचानको चरणमा रहेका परियोजनाको सूचीमा ३१ वटा, वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका परियोजनाको सूची १८ रहेको छ भने यसबाहेक निजी क्षेत्रले पहिचान गरेको परियोजनाको सूची ३१ रहेको छ । यस्तै, २७ वटा परियोजना समेत अघि बढाउने स्वीकृति लिँदै सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै निजी लगानीको खोजीमा सम्मेलनमा १४ वटा परियोजना तयार पारिएको छ ।

बाधा फुकाउन कानुन संशोधन 

लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले केही कानुनी र संस्थागत सुधार गरेको छ । सरकारले लगानी सहजताका लागि संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन् ।

सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ९ ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित कानुनमा रहेका बाधा फुकाउने लक्ष्यसहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन (२०५३) शंसोधनको सिफारिस गरेको थियो । 

सुरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) पनि संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

अघिल्लो दुई लगानी सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा...

यसअघि सरकारले २०७३/२०७५ सालमा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । कोरोनालगायतका कारणले घोषणा भए पनि सम्मेलन हुनसकेको थिएन । नेपालको हकमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना भएको थियो । 

सोही सम्मेलनका आधारमा सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय गरेको थियो ।  बोर्डका अनुसार २०७३ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब पाँच सयको सहभागिता थियो । सो सम्मेलनमा २३ देशका दुई सय ५० बढीको सहभागिता थियो ।

नेपाल लगानीका लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिन सफल सो सम्मेलन विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित थियो । बोर्डका अनुसार २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ४० देशका सात सय बढीको सहभागिता थियो । 

रु १७ खर्ब ३० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको सो सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ६६ आयोजनाको सूची प्रस्तुत गरिएको थियो । 

सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । विशेषगरी ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

सम्मेलनको संयोजन गरेको बोर्डका अनुसार पहिलो सम्मेलनमा रु १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । दोस्रोमा रु २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । संयोग पनि कस्तो परेको छ भने पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए । विसं २०७३ फागुन १९ र २० गते आयोजित सो सम्मेलन ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय भएको २५ वर्षपछि आयोजना गरिएको थियो । 

दोस्रो सम्मेलन तत्कालीन बाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेपछि आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा रु २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि एकाधमात्रै आयोजना अगाडि बढेका छन् । सम्मेलन एउटा निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले प्राप्त भएका प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूप दिन सरकार र सरोकारवाला निकायको निरन्तर अनुगमन र समीक्षा हुन आवश्यक छ ।