काठमाडौं/ वन नीति, २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवद्र्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि बर्सेनि अर्बौं रुपयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रूख बढ्दो क्रममा रहेका भए पनि कानुनी झन्झटता कारण ती रूख सडेर खेर गइरहेका छन्।
मुलुकको आवश्यकतानुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७/७८ मा रु दुई अर्ब ३३ करोड, २०७८/ ७९ मा रु. सात अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा रु. छ अर्ब ४० करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिँदा ढलापडा, सुखड खड़ा रूखहरुको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
