काठमाडौँ / अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आज आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्नेछन् ।
सहकारीको समस्या, कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, आर्थिक मन्दि लगायतका कारण अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनलाई आर्थिक पुनर्उत्थानमा केन्द्रीत भई अहिलेको अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाव छ ।
अपेक्षा अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै हरेक बर्ष अर्थमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ । बजेट अर्थ र राजनीतिको अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुने भएको कारण पनि बजेटलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
के हो बजेट ?
आगामी समयका कामका निम्ति भिन्न–भिन्न विभाग वा कार्यका लागि अन्जाम गरिएको आयव्ययको अनुमानित दस्तावेज नै बजेट हो ।
बजेटले आम्दानी र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा आयव्ययको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
बजेटले आम जनताका आवश्यकता र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले किवास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजाने माध्यम नै बजेट हो । यसकारण बजेट सबैको सरोकारको विषय हो ।
बजेट निर्धारण गर्ने तरिका
संघिय गणतन्त्र नेपालले ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने, खर्च गर्ने, यी विषयहरूमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । अतः संविधानको निर्देशन बमोजिम बजेट बन्दछ ।
संविधान अनुसार आवधिक योजना बन्छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायत बजेट निर्माणका आधार हुन् ।
संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया
नेपालमा कार्तिकबाट बजेट निर्माणको तयारी शुरु हुन्छ । यस अवधिमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले कसरी समेटेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने छलफल गर्छन् ।
बजेट एक वर्षका लागि निर्माण हुने भए पनि बजेटमा चालू वर्ष र आगामि २ वर्ष गरी ३ वर्षको अनुमान गरेर बजेट निर्माण हुन्छ । मन्त्रालयगत बजेट छलफललाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिरमा पठाउँछन् ।
मन्त्रालयगत रुपमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण तथा स्रोत निर्माण समितिको गठन हुन्छ ।
उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिवः राजस्व सचिव, योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक लगायतका व्यक्ति रहन्छन्। समितिले मंसिर मसान्तसम्ममा मन्त्रालयगत सिलिङको निर्धारण गर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय आयोगको अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफल र आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ भनेर काम गर्छ ।
विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् ।
विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट पनि भनिन्छ । विभिन्न सुझावका आधारमा संसदमा पूर्व बजेट प्रस्तुतीका लागि तयारी गरिन्छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालय र विभिन्न संस्थानको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ । राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक सर्भेक्षण तयार पार्नेदेखि व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ यसमा व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आँकलन गरिन्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान कार्यक्रम महाशाखालाई उपलब्ध गराइन्छ ।
कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद् बैठकले गरेका घोषणाका आधारमा पनि बजेटमा कार्यक्रम आउने गर्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिन्छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा ब्रिफिङ गर्दछ । साथै उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदबाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि संघिय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदबाट पारित भएपनि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल रूपमा बजेट निर्माण हुँदै आएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
सबै प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन हेरिन्छ ।
स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको काम महालेखा परीक्षकले गर्ने गर्दछन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गरिन्छ ।
