काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकेर शुक्रबारदेखि बिदा भइसकेका छन् । २०७६ चैत २४ गते गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका उनको २०८१ चैत २४ गते अर्थात शनिबार सकिएको हो । 

शनिबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण उनी शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन् ।

बिदा हुनुअघि उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी पाँच बर्र्षे कार्यकालको उपलब्धि सुनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले गभर्नर अधिकारीको बिदाइको अवसरमा प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू (२०७७-२०८१) प्रकाशित गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिको कार्यसञ्चालन संरचना तथा मौद्रिक व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको कारण  हाल मुलुकमा १४.४ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको मूल्यवृद्धि  नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । 

विगत पाँच वर्षको अवधिमा १६ नियमावली, ११ नीति, २७ मार्गदर्शन, ११ निर्देशिका, ४१ कार्यविधि, सात म्यानुअल तथा अन्य तीन गरी ११६ नीतिगत व्यवस्थाहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
 
बैंकले कर्जा सहजीकरणका लागि पुनरकर्जालगायतका सुविधा प्रदान गरेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको थप सङ्कुचनहुन नदिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्यमा मद्दत पुगेको राष्ट्र बैंकको दावी छ । 

गभर्नर अधिकारीको पाँच बर्षे कार्यकालमा सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, गैर–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको निगरानी गर्न सुरु गरिएको बताइएको छ । 

विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको उपयोगमा उल्लेख्य बृद्धि भई आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को तुलनामा कारोबार सङ्ख्या तेब्बर र भुक्तानी रकम दोब्बर तथा विद्युतीय माध्यमबाटै अन्तरदेशीय भुक्तानीको व्यवस्था भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

आर्थिक अनुसन्धान विभाग लगायत विभागबाट ५८ तथा प्रदेश कार्यालयबाट २९ वटा अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अवधिमा विभिन्न १५ वटा देशका निकाय तथा केन्द्रीय बैंकसँग विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, व्यवसायनिरन्तरता नीति तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ । चौथौ रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र कर्मचारीहरूका लागिसमेत विभिन्न व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूको पूनर्निमाण सकिएको, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको र बैंकहरूले प्रदान गरिने सेवाहरू डिजिटलाइज गर्दै लगिएको उल्लेख गरिएको छ । 

कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत १६ गते देखि लागु हुनेगरी बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरमा १०० आधार विन्दुले कटौती गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक मौद्रिक नीतिले उक्त कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत दरमा थप ५० आधार विन्दुले कटौती गरेको थियो । 

त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न दबावलाई सन्तुलित बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा ५० आधार विन्दुले वृद्धि गर्दै ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । 

उक्त आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको दबाब विस्तार हुँदै गएका कारण मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंकदर तथा नीतिगत दरमा २०० आधार विन्दुले वृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई कसिलो बनाएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान आर्थिक बृद्धिदर सन्तोषजनक भए पनि मूल्यवृद्धि तथा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित जोखिम टार्न  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप कसिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले प्रष्टिकरण दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्यवृद्धिमा परेको चाप अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर भएको थियो भने चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिकरूपमा उच्च घाटामा थिए । आर्थिक स्थायित्वमा उत्पन्न उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्ण कसिलो कार्यदिशा अवलम्बन गर्दै बैंक दर तथा नीतिगत दरमा १५० आधार विन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ७.० प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । यसै क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाउँदै बैंकदरमा १०० आधार विन्दुले कटौती गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्पmत नीतिगत दरमा ५० आधार विन्दुले कटौती गरिएको थियो भने उक्त नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्पmत बैंक दरमा थप ५० आधार विन्दु र नीतिगत दरमा १०० आधार विन्दुले कटौती गरिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो बनाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले बैंकदर र नीतिगत दर दुवैमा ५० आधार विन्दुले कटौती गर्दै बैंकदर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.५३ प्रतिशत पुगेको चालु खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.८८ प्रतिशतले बचतमा रहेको छ । 

उक्त अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.०७ प्रतिशत बराबर रहेको शोधनान्तर घाटामा समेत उल्लेख्य सुधार आई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.८१ प्रतिशत बराबरको बचत कायम हुन गएको छ ।

मौद्रिक सहजीकरणले पछिल्लो समय ब्याजदर क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । २०७९ पुसमा १०.९१ प्रतिशत पुगेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०८१ माघमा ६.४६ प्रतिशत कायम भएको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ माघमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०८१ माघमा ८.५५ प्रतिशत कायम भएको छ । 

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर कम्तीमा पनि करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम नहुने अवस्था सिर्जना भई ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुगेको छ ।

पछिल्ला मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाह हुने कर्जा १२–१३ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० अगाडिको एक दशकमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा करिब १९ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा त्यसपश्चात्को अवधिमा कर्जा विस्तार औसतमा १० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । फलस्वरूप कर्जा जीडीपी अनुपात ९५ प्रतिशतबाट घटेर ९१ प्रतिशत कायम हुन गएको राष्ट्र बैंकको दावी छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था बमोजिम भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोरको सीमाभित्र राख्न २०८० फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

स्थायी निक्षेप सुविधाको कार्यान्वयनबाट तरलता व्यवस्थापन सहज भएको छ । उक्त सुविधा २०८० फागुनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्म ७७१ पटक प्रयोग भई ३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनासम्म यस्तो सुविधा २६५३ पटक उपयोग भई १३९ खर्ब ९० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि हुँदै गएको छ । 

२०७६ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकको औसत चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ माघमा त्यस्तो पुँजी १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

उक्त अवधिमा विकास बैंकको औसत चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबाट २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीको औसत चुक्ता पुँजी ५९ करोड रुपैयाँबाट ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष पनि दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा वृद्धि हुँदै गएको छ । 

२०८१ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.७० प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ८.४३ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १०.८३ प्रतिशत रहेको छ । 

त्यसैगरी, विकास बैंकबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५.४३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीबाट २२.४२ प्रतिशत कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहेको चालु खाता घाटा सुधार भएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३.८८ प्रतिशत बराबरले बचतमा पुगेको छ भने शोधनान्तर बचत अनुपात ८.८१ प्रतिशत पुगेको छ । 

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत लगातार रूपमा सुधार आउँदै गएर २०८१ माघ मसान्तमा करिव १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नका लागि पर्याप्त सञ्चिति रहेको छ । 

नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलेको बैंक खातामार्फत भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअन्तर्गत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट प्रतिदिन भारतीय रुपैयाँ १५ हजार र प्रतिमहिना भारतीय रुपैयाँ १ लाखसम्म जम्मा हुने गरी पारिश्रमिक बापतको सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

वस्तु वा सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा बैंक खाता, कार्ड वा क्यूआर कोडको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाली व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापतको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको बैंक खातामा प्राप्त हुने गरी विदेशमा जारी भएको Quick Response Code मार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै, नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बैंक खाता आबद्घ विद्युतीय बैंकिङ, अन्तर बैंक भुक्तानी, मोबाइल बैकिङ, त्तगष्अप च्भकउयलकभ ऋयमभ मार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको व्यक्तिगत खातामा प्राप्त हुने गरी विप्रेषण रकम भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर-आवासीय नेपालीको नाममा बैंक खाता खोल्न तथा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थप सहज बनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा भएको विस्तार, पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि तथा विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनका लागि गरिएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुँदै गएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४४५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त भएको छ । फलस्वरूप, उक्त अवधिमा विप्रेषण जीडीपी अनुपात २२.५ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर २५.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

विश्वव्यापीरूपमा नगदरहित भुक्तानी कारोबारको सङ्ख्या सन् २०२० मा करिब १० खर्ब रहेकोमा सन् २०२५ मा १९
खर्ब तथा सन् २०३० मा ३० खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।  २०८१ माघसम्ममा बैंक तथा वित्तीय, संस्थाबाहेक भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा ९ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा २५ वटा संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यसबाहेक २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १५ वटा वित्त कम्पनी, ११ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई यस बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । 

२०८१ माघमा मोबाइल बैंकिङ खाताको सङ्ख्या २ करोड ६५ लाख, डेबिट कार्डको सङ्ख्या १ करोड ३४ लाख तथा वालेट खाताको सङ्ख्या २ करोड ५८ लाख पुगेको छ ।

मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २०७७ साउनमा ४० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ माघमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिमा वालेट खाताको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २२ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८६ प्रतिशत पुगेको छ । 

विद्युतीय भुक्तानीका लागि उपयोग हुने उपकरण/माध्यममध्ये प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या, वालेट खाताको सङ्ख्या, कनेक्ट आइपिएस खाता सङ्ख्या र मोबाइल बैंकिङ खाताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । 

२०७७ साउनको तुलनामा २०८१ माघमा वालेट खाताको सङ्ख्या ४.१२ गुणा, प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या ३.८८ गुणा र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या २.३२ गुणा पुगेको छ ।

२०७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट जारी भएका क्यूआर मर्चेन्ट कोडको सङ्ख्या २ लाख ८२ हजार रहेको मा २०८१ पुस मसान्तमा २३ लाख ४२ हजार पुगेको छ ।

कारोबारको हिसाबमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५ लाख क्यूआर कारोबार सङ्ख्याबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने २०८०/८१ मा १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कारोबार सङ्ख्यामार्पmत करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
 
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा विद्युतीय भुक्तानीको कुल कारोबार सङ्ख्यामा औसतमा ४३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने कारोबार रकममा औसतमा २३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

उपकरणका हिसाबमा उक्त समयावधिमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । सो समयावधिमा क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी कारोबारको सङ्ख्यामा औसतमा वार्षिक करिब २३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कारोबार रकममा औसतमा वार्षिक करिब २१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा एटिएम मेशिनबाट नगद निकाल्ने कारोबारको हिस्सा १६.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ९.७० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । उक्त अवधिमा मोवाइल बैंकिङबाट भएका कारोबारको हिस्सा २४ प्रतिशतबाट ३१ प्रतिशत र क्यूआर कोडमार्फत भएका भुक्तानी कारोबार सङ्ख्याको हिस्सा १ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुगेको छ  ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा एटिएम मेशिनबाट नगद निकाल्ने कारोबारको हिस्सा १६.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ९.७० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । उक्त अवधिमा मोवाइल बैंकिङबाट भएका कारोबारको हिस्सा २४ प्रतिशतबाट ३१ प्रतिशत र क्यूआर कोडमार्फत भएका भुक्तानी कारोबार सङ्ख्याको हिस्सा १ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको दोश्रो स्तम्भको रूपमा रहेको एनपीएस एनसीएस  प्रणालीअन्र्तगत अन्तरआवद्धतामा आधारित कार्ड स्वीच एवम् नेपालको आफ्नै कार्ड (नेपाल पे कार्ड) सञ्चालनमा आएको छ ।  तेस्रो स्तम्भको रूपमा रहेको अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारको स्वीच सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।  

२०७६ भदौ २६ गतेबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको च्भबि त्ष्mभ न्चयकक क्भततझिभलत प्रणालीमार्पmत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र पुर्वाधार विकास बैंक गरी ४४ संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो प्रणालीमार्फत ८ लाख ९ हजार ७६९ कारोबार सम्पन्न भई ३८५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

देखाएनन् अर्थतन्त्रको अँध्यारो र वर्तमान समस्या   

गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ को लडकडाउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हालेका थिए भने अहिले मुलुकले आर्थिक मन्दी झेलिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका छन् । उनको पाँच बर्षे कार्यकाल चुनौतिपूर्ण रह्यो । 

गभर्नर अधिकारीको बिदाइपश्चात केही समूहले खुशीयाली नै मनाए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको कारण अहिले मुलुकले आर्थिक मन्दी झेलेको भन्दै त्यसको दोष गभर्नर अधिकारीलाई दिनेको सङ्ख्या पनि कम छैन । 

गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्रीबिचको सम्बन्ध यसबिचमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र डा.प्रकाशशरण महतसँग नै उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । २०७८ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

विलासी सामान आयात रोक्ने निर्णय चुहाएको आरोपमा उनीमाथि जाँचबुझ आयोग नै बनाइएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चसमेत धाएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल वैशाख ६ गते काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै गभर्नर अधिकारी ७ वैशाख २०७९ देखि राष्ट्र बैंक फर्किए । बिदाइ मन्तव्यको क्रममा भने सोही घटनालाई सम्झदै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो गरे।
 
अधिकारीले सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको र त्यसलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन मौन रहे पनि अहिले मुलुकले चरम आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ । तथ्याङ्कमा राम्रो देखिए पनि मुलुकमा महँगी उच्च छ । खराब कर्जाको ग्राफ बढ्दा बैंकिङ सेक्टर उच्च समस्यामा छ । 

गभर्नर अधिकारीले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा लगायत नियामकीय व्यवस्था तथा आयात अवरोध नीतिले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ । 

अर्थतन्त्रमा आन्तरिक समस्या रहेको कुरा स्वयं गभर्नर अधिकारीले पनि स्वीकार्ने गरेका छन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भने यो पाटो नै उल्लेख गरिएको छैन । 

अहिले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रेलिस्टमा छ । अहिले मुलकु वैदेशिक कारोबार निगरानीको अवस्थामा रहेको विषयमा मौन रहँदै अन्ततः उनी पाँच बर्षे कार्यकाल सकाएर राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका छन् ।