वीरगञ्ज (पर्सा) / मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा रु २२ करोड कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । 

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आव २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशको रु ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट ल्याएका हुन् । 

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब सात लाख एक हजार अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीगतर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि रु ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख छ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने रु पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार विनियोजन गरेको थियो । 

चालु आवभन्दा आगामी आवमा रु २५ करोड ६९ लाख बजेट घटेको छ । चालु आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा भूमि  व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट रु १६ करोड ३४ लाख बढाइएको छ । 

आगामी आवका लागि  सो  मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ । सोही मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रु दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई रु १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, खेलकुद तथा समजा कल्याण मन्त्रालयतर्फ रु एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ रु पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ रु ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।