मधेश प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको अर्ध–वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०८०/८१ को अनुसार यस प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने तोकिएको समय सीमा बढदै गएको देखिएको हो ।
प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका बाँकी कार्यहरूमा तीव्रता ल्याउँदा सडक, खानेपानी, ढल निर्माण जस्ता स–साना आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य प्रगतिमा वृद्धि, जयनगर जनकपुर कुर्था रेलवेको बाँकी खण्ड विस्तार भई विजलपुरा हँुदै वर्दिवाससम्म पु¥याउने कार्य अघि बढिरहेको तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारले बजेट र कार्यक्रमहरू अघि बढाएकाले आगामी वर्षहरूमा पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान छ ।
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै कामले नयाँ दिशा पहिल्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुरुप विकास निर्माणको पहिचान, जनस्तरमा विकासप्रति जागरुकता र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता आदि कारणले मधेश प्रदेशमा आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणको गतिमा तीव्रता आउने अनुमान गरिएको छ ।
१) जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलवे
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलवेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई भंगहासम्म सञ्चालनमा आएको छ ।
भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत रेलवेको लिक बिछ्याउने तथा विभिन्न स्टेशनहरूमा प्लेटफर्म बनाउने र रेलको ईन्जिन र बग्गी खरिद समेतको कुल लागत रु.८ अर्ब रहेको जानकारी सो कम्पनीबाट प्राप्त भएको छ ।
कम्पनीका अनुसार रेलको यात्रु क्षमता १ हजार ३ सय रहेको छ, जसमा एसी क्याबिनमा ५६ जना र जनरल क्याबिनमा जम्मा १ हजार २ सय ४४ जना यात्रु अट्ने क्षमता रहेको छ ।
हाल सम्पन्न पूर्वाधार अनुसार धनुषाको कुर्थाबाट, जनकपुर, परवाह, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा हुँदै भारतीय सीमा स्थित बजार जयनगरसम्म चल्ने यस रेल्वेको लम्बाई ३५ कि.मी. रहेको छ । कुर्था–विजलपुरा सम्मको ३५ कि.मी. खण्ड भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १७ कि.मि. सन् २०२३ को जुलाई १६ देखि सञ्चालन मा आएकोछ । हाल भंगहादेखि जयनगर ५२ कि.मी. रेल्वे सञ्चालन मा रहेको छ । भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १८ कि.मी. खण्डमा जग्गा अधिग्रहण एवम् मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
२०१४ देखि निर्माण शुरु भएको यस आयोजनाकोप्रारम्भिक लागत अनुमान भा.रु.७ अर्ब १२ करोड रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान बढेर भा.रु.१२ अर्ब पुगेको छ ।
२) काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग
काठमाडौ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, नेपालको राजधानी काठमाडौलाई तराई मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको देशकै पहिलोस्तरीय सडक तथा द्रुतमार्ग (Asian Highway Standard Primary Class A) हो ।
यस द्रुतमार्गले छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७४ श्रावण २७ मा नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भई निर्माण शुरु भएको छ ।
नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएपश्चात् Asian Development Bank (ADB) द्वारा तयार पारिएको Feasibility Study & Preliminary Design Report 2008 लाई आधार मानी आयोजनाका निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ ।
कोरियाको Soosung Engineering & Consulting ले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश भएकोमा २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भईसकेको छ । चार लेनको यस
आयोजना ललितपुरको खोकनादेखि सुरु भई मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म जम्मा ७२.५ कि.मि. लम्बाई रहेको छ ।
यस सडकको कुल लम्बाईमध्ये ५५.५ कि.मि. सडक खण्ड, १०.५९ कि.मि. पुल तथा ६.४१ कि.मि. सुरुङ्ग मार्ग हुने व्यहोरा परियोजनाको विवरणमा उल्लेख छ । आ.व. २०७४/७५ बाट शुरु भएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भएतापनि सो अनुरुपको प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
प्रारम्भिक लागत रु.१ खर्ब ११ अर्ब अनुमान रहेको यस आयोजनाको संशोधित लागत रु.२ खर्ब १९ अर्ब रहेको छ । काठमाडौ–तराईमधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रमुखको कार्यालय जंगी अड्डा, काठमाडौको प्रतिवेदन अनुसार आ.व.२०८०/८१ फागुन मसान्तसम्म समग्र भौतिक प्रगति ३१.९० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३२.३३ प्रतिशत रहेको छ ।
साथै, आ.व.२०८०/८१ मा आयोजनाको लागि रु.१७ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २०८० फागुनसम्मा रु.९ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ ।
ललितपुरको खोकनामा सडकको निर्धारित रेखाङ्कन क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वको मठ–मन्दिर परेका कारण सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था र बेस क्याम्प तथा सडक निर्माण स्थलमा विद्युत आपूर्ति सहज हुन नसकेको कारणले काममा केही ढिलाई भएको व्यहोरा सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।
३) हुलाकी राजमार्ग
यस आयोजनाले पूर्वमा झापाको भद्रपुरबाट पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्म तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्तीलाई जोड्दै १८५७ कि.मी. यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रारम्भिक लागत अनुमान रु.४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान रु.६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागबाट सार्वजनिक भएको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा अनुसार हाल सम्मको समग्र भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत (रु.५९ अर्ब ३३ करोड) रहेको छ ।
हालसम्ममा कुल १ हजार ८ सय ५७ कि.मी.मध्ये १ हजार ३ सय ५६ कि.मी. कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ भने बाँकी ४ सय १५ कि.मि. सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । कुल २ सय ५०
पुलमध्ये १ सय ३२ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको र ४५ वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् ।
२११ कि.मि. सडक र ५० वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ । आ.व. २०८०/८१ मा यस आयोजनाको लागि रु.३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ र आ.व. २०८०/८१ मा १०० कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
४) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम आ.व.२०७१/७२ बाट सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय सम्बन्धमा प्रकाशित विवरण, २०७७ अनुसार नेपाल सरकार र Land Mark Worldwide बीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार निजगढमा एयरपोर्ट सिटीसहित विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा Land Mark Worldwide ले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यसको अनुमानित लागत रु.८ खर्ब रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवकोयस आयोजना सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनाको लागि गर्नुपर्ने प्राथमिक तयारीका कार्यहरू विमानस्थल क्षेत्रमा तारबार लगाउने, ६६ बिगाह निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, बकाहा र पसाहा खोलामा ४ हजार मिटर नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको घरजग्गाको लगत लिई तिनको व्यवस्थापनको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत कारवाही अघि बढाइएको छ । विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि १ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलभित्र पर्ने रुख, पोलको लगत नम्बरिङ्ग कार्य भइरहेको छ । परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) तथा आयोजनास्थल वरपर सीमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
हाल आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूमा टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र आयोजनाका मोडालिटी बारे निर्णय हुन नसक्नु रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात्हाल यो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।