काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक आएको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरु सकारात्मक र केही विषयहरु अझै सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत बंैकदर र नीतिगत दर घटाईएको विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।
चेम्बरद्धरा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।’
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भएपनि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबारे चेम्बर अफ कमर्सको धारणाहरु :
१. नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक मौदिक नीति ल्याएको छ ।
२. मौद्रिक नीति मार्फत बैँकदर र नीतिगत दर र घटाईएको छ । बैंक दरलाई ७ प्रतिशत बाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशत एवं कायम गरिएको छ । यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।
३. निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु सह्रानीय छ ।
४ ड्राफ्ट÷टी.टीको माध्यमबाट बस्तु आयात गर्दा उपलव्ध हुने सटही सुविधानको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार कायम गरिने र Document Against Payment र Document Against Acceptance को माध्यामबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजार बाट वृद्धि गरी १ लाख कायम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
५. असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।
६. चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
७. संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैया“को कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक छ । तर ५० लाख रुपैया“ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन सकेको छैन ।
८. घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन सकेन ।
९. चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेखित Variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी समयावधि थप गरिएको व्यवस्थाले अल्पकालिन समस्या समाधान भएपनि दिर्घकालका लागि अव्यवहारिक नै रहेको पाईन्छ ।
