काठमाडौँ / नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले मौद्रिक नीति आ.व. २०८१/८२ स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैँकले साउन ११ शुक्रबार साउनमा जारी गरेको तयारी पोशाक निर्यातलाई कम प्राथमिकता दिएको भए पनि मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको जनाएको हो ।
समग्र देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गराउन प्रयत्नशील भएकोले मौद्रिक नीतिलाई निर्यात प्रवद्र्धन बाहेकको हिसाबले हेर्दा उपलब्धिपूर्ण र अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सहयोग पुग्ने भएको संघले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह, ऋणको तालिकीकरण र भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने गरी विद्यमान मन्दीबाट मुलुकलाई उकास्ने ढंगले सार्वजनिक भएको यस मौद्रिक नीतिका मुलभुत रूपमा देहायका विषयवस्तुमा सम्बोधन भएको देखिन्छ –
- निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले बृद्धि हुने अपेक्षा ।
- ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको बैँकदर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत तथा तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत रहने ।
– स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई लचिलो बनाइने ।
– पूँजी पर्याप्तता ढाँचालाई परिमार्जन गरिने ।
– कर्जाको व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न आधार दर सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन गरिने ।
– बन्द उद्योग/व्यवसायले सावाँ व्याज नियमित भुक्तानी गरेमा कर्जाको वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने ।
– असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.१० प्रतिशत कायम भएको ।
– कर्जा खरीद विक्री सम्बन्धी जोखिम भार व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने ।
– रेगुलटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई २ करोड ५० लाख कायम गरिएको ।
– निष्क्रिय वर्गमा गएको कर्जा असल कर्जामा लैजान ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी गरी त्यसपछि मात्र वर्गीकरण गरिने ।
– चेक अनादरकै आधारमा कालो सूचीमा राख्ने र खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिने ।
– चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शनको कर्जा समायोजन व्यवस्था लागू हुने समय १ वर्ष थप भएको ।
– लघु, घरेलु, साना, मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोड रुपैयाँको सीमा पुनरावलोकन हुने ।
– रु. २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना, मझौला उद्यमलाई प्रवाह हुने कर्जाको आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर व्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू थप हुने ।
– संस्थागत लगानीकर्ताको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज भएको ।
– कृषि उपजको धितोमा समेत सहज कर्जा प्रवाह हुने ।
– युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित हुने ।
– ड्राफ्ट/टि.टि बाट वस्तु आयात गर्दा सटही सुविधाको सीमा अमेरिकी डलर ५० हजार कायम भएको ।
– डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एस्सेप्टेन्सबाट आयात गर्ने सीमा अमेरिकी डलर १ लाख कायम भएको ।
– राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिने ।
मौद्रिक नीति, २०८१ ले गरेको उपर्युक्त व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरामा संघ विश्वस्त रहेको संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले बताए । संघले मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष ९ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो ।
