काठमाडौँ / सरकारले निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको नवीकरण गर्न लागेको हो ।
यसले हाललाई एनसेल नवीकरण विवाद सकिने देखिए पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी विभेद गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको विभेदको शिकार बनेको एनसेलले गत जेठदेखि नै नवीकरणका लागि सरकार गुहारिरहेको थियो ।
करदाताका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिइरहेको कम्पनीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी निर्णय गरिएमा यसको दीर्घकालिन असर भने नेपाल टेलिकमलाई पनि पर्ने देखिएको छ ।
एनसेलसँग बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने एक सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो ।
सरकारले टेलिकमको ५ वर्ष पहिला तिर्नपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना सङ्कलन गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो गर्ने तयारी गरेको हो।
उनका अनुसार सरकारले चाहेमा टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ ।
यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई पनि अफ्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।
एनसेलले कानुनअनुसार नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रूपमा बुझाउँदै नवीकरणका लागि गत जेठमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।
कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफुहरूलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने, नीति शंसोधन गर्ने जस्ता कार्यहरू गरे पनि मुलुकमै योगदान पुर्याइरहेका कम्पनीको लगानी भने डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न बिच्किरहेको देखिन्छ ।
सरकारले बारम्बार नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएको दावी गरे पनि कार्यशैली भने लगानीकर्तामैत्री नभएको देखाउँछ ।
म्याद सकिन तीन दिन बाँकी हुँदा सरकारले एनसेललाई डुबाउन विभेदपूर्ण निर्णय गर्न लागेको देखिएको छ ।
लामो समयदेखि एनसेलको अनुमति थप्ने नथप्ने विषयमा नवीकरण शुल्कको विषय लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको थियो ।
वार्षिक रूपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिनेछ ।
साथै सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ ।
फलस्वरूप टेलिकमलाई पनि असर गर्ने देखिएको हो । विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् ।
इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे यसले भ्वाइसमा आएको राजश्वको कमिलाई पूर्ति गर्दैन र यो नेपाल टेलिकम र एनसेलको आय स्पष्ट देखाउँदै आएको छ।
सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ।
एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदैछ ।
