काठमाडौँ / वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन र कृषिलाई मूल्य श्रृङ्खला र बजारीकरणसम्म जोड्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अवसरहरू र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सामुदायिक वनको अबको भूमिका विषयक राष्ट्रिय नीति सम्वाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘जलवायु समानुकुलित भू-परिधि तथा सुधारिएको जीवकोपार्जनका लागि पहल’ शीर्षकमा भएको सो कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले वनसँग २३ हजार भन्दा बढी सरोकारवाला निकायहरू सहभागी बताए । 

कार्वन उत्सर्जन घटाउन र गरिबी निवारणमा वनले पर्याप्त भुमिका खेलेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “४५ प्रतिशत नेपाल क्षेत्रफल वनको क्षेत्रफलले ढाकेको छ । यद्यपी यसको कम योगदान छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पर्यावरणीय दिगो वन र कृषि एकापासमा सम्बन्ध राख्छ ।”

वनमा जैविक विविधता संरक्षण, आदीवासी जनजातिहरूको समावेशीता, युवाहरूको योगदान आवश्यक छ । जोखिम न्यूनीकरण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जलवायू परिवर्तन, कार्बन व्यापारको सम्भावना र चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ । दुईदिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय सम्वादले नीति बनाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छु । 

त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताए । 

भण्डारीले भने “समय परिवर्तन भएको छ । समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रलाई पछ्याउदै वन क्षेत्र पनि अगाडि बढ्नु छ । हिजो हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने सामुदायिक वन, आज पराजित भएको भएको छ । केही अभ्यासहरूमा हामी असफल भएका छौँ । ५० वर्षको अभ्यासमा हामीले नमूना काम गरेका थियौँ । वनलाई वनको व्यापारसँग मात्र नभई वनले वातावरणीय क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी पर्छ ।”
 
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कम गर्ने र वनलाई हेलाको दृष्टिले हेरेको उनको आरोप छ । 

उनले गपे, “वनका प्राविधिकहरू बेरोजगारको अवस्थामा छन् । दिगो वन व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हातहरूको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन ।”

कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव मटिना जोशी वैद्यले कृषि र वनको सम्बन्ध एक अर्कासँग नजिक रहेको बताउँदै कृषि र वनको समृद्धि देशको समृद्धिसँग जोडिने भएकाले एकाआपसमा समन्वयले गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिइन् । 

वैद्यले कृषि दिनप्रतिदिन खस्कदै गएको बताउँदै वनको सरोकारवाला निकायहरूसँग सामाजिक, आर्थिक रूपमा सहकार्य गर्दै कार्यक्रमहरू लागु गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

कानूनी समस्या अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उनले बताइन् । साथै जलवायू परिवर्तनबाट नेपालमा अतिवृष्टि र अनावृष्टि भएर सबभन्दा बढी कृषि र कृषकहरूलाई हानी पु-याइरहेको अवस्थामा ‘लस एण्ड ड्यामेज’ को कुरामा जोड दिएर उठाउनु पर्ने सुझाव दिइन् ।

कृषि र वनको विषय सम्बन्धित फोरमहरूमा प्राथमिकताकासाथ उठाउन पर्ने र जलवायु अनुकुलनका लागि २० अर्ब लगानी आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

कृषि मन्त्रालयले धेरै भन्दा धेरै जोखिम बेहोर्नु परेको बताउँदै कृषिका लागि जलवायु न्याय अति आवश्यक भएको वैद्यको भनाइ छ । 

साथै, उनले सामुदायिक वनले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रूपमा खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताइन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य सङ्गठन तथा नेपाल भुटान प्रतिनिधि केमिचो सिमिजुले लामो समयदेखि नेपाल र एफओ साझेदारको रूपमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताए ।

नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि सरकार एफएओ नेपालसँगै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

सो अवसरमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय रूपमा वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको र सिमिचोले वनबाट उपलब्धीहरू प्राप्त गर्न समुदायलाई सम्वोधन गर्न अनुरोध समेत गरे । 

“हामी वहुआयामिक रूपमा समुदायको रूपान्तरणमा जोड दिन आग्रह गर्दछु । वनलाई दिगो रूपमा रूपान्तरण भएको हेर्न चाहन्छु । समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण तर्फ अघि बढ्न जोड दिन चाहन्छु,” उनले भने, “सिमिचोले चुरे उत्थानशील परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत पनि समुदायको हितको लागि काम गरिरहेको बताए ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले हिजोभन्दा आज सामुदायिक वनको भूमिका बढ्दै गएको बताए । 

समय परिस्थिति अनुसार वनमा विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले भने, “वनको महत्त्व बुझेर वनलाई समेत ‘चन्द्रवन’को नाम राख्ने गरिन्थ्यो । हामी किन रुख रोप्छौँ ? रुख रोप्नुको महत्व ठूलो छ । वनको संरक्षण जरुरी छ । वनलाई आर्थिक महत्त्वको रूपमा विश्वव्यापी हेरिने गरिन्छ । तर आज समय परिवर्तन भएको छ ।”

आर्थिक लाभको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै हिजो आन्दोलनको रूपमा लिएको वनलाई जलवायु न्याय र वातावरण संरक्षणकर्ताको रूपमा पनि हेरिनु पर्ने उनले बताए । 

“वनबाट, वन पैदावार जस्ता वस्तुहरू प्राप्त गर्छौं । वनबाट सिर्जनशील आइडिहरू निकाल्नु सकिन्छ । आन्दोलन भन्दा काममा अगाडि बढ्नु पर्छ । वनको क्षति र जोखिमलाई त्यतिकै सतर्कता साथे हेरिनु पर्छ,” उनले भने । 
 
विगतमा वनका डिजाइनहरू आन्दोलनको रूपमा तयार पारेको बताउँदै सामाजिक आर्थिक रूपापन्तरणको रूपमा पनि जोड दिनुपर्ने अधिकारीले बताए । 

“अब आन्दोलन होइन । काम गर्नु पर्छ । सहभागीतामूलक कार्यक्रमलाई सुधार गर्नु हो । वनलाई आर्थिक रूपले मात्र हेरिने विषय होइन । वनको महत्व कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समृद्धि वनको संरक्षण र दायित्वसँग जोडिएको छ,” उनले भने । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक कुमार खरालले नीतिगत भएको सम्वाद कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, कार्वन व्यापार, क्षति न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आउने बताए । 

नेपालको सामुदायिक वनको अभ्यासमा समुदायको योगदानलाई बिर्सनु नहुने बताउँदै उपयुक्त छलफलले भोलिका दिनमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण बसाई हुने सचिव खरालको भनाइ छ ।