काठमाडौँ / दाङ स्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेको हो ।
गत पुष १९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति पकृयाको छानविन गरि दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै उजुरी परेको हो । यसअघि पनि पटक पटक उजुरी परेकोले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडीरएमएसरपीएचडी उपाधि) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त नियमावली मिचेर डा. लामिछानेलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिष्ठान सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मा गरिएको व्यवस्था विपरित उपकुलपति नियुक्त गरिएको दावी छ ।
प्रतिष्ठान श्रोतका अनुसार उपकुलपति डा। विकास लामिछाने नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् । उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एमडीर एमएसरपीएचडी उपाधि) हासिल नगरेको जिकीर गरिएको छ ।
उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार डा. लामिछानेले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम.बी.बी.एस.अध्ययनपश्चात् अमेरिकास्थित जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ) तालिम मात्र लिएका छन् ।
“एमपीएच उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा तीन वर्ष अध्ययन गरेर मात्र एमडीरएमएसरपीएचडी उपाधि नेपाललगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ । नियमावलीले तोकेको मापदण्ड (शैक्षिक योग्यता) उनले पूरा गरेका छैनन् । डा. लामिछानेले अझै ३ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ ।” उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग)ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट)लाई मात्र दिएको छ।
सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अपनाएका थिए ।
मुलुकभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा यो नियम लागू हुन्छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) वा मन्त्रालय (मन्त्रीरसचिवस्तर) को निर्णयले सिनेटले बनाएको नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
यो विषयमा सतर्कता केन्द्रले मेडिकल काउन्सिललाई विवरण पनि मागेको थियो । सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कागजात र विवरण मागिएको सतर्कता केन्द्रले पनि जनाएको छ ।
मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडीरएमएसरपीएचडी) उपाधिसरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले उजुरीको बारेमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।
डा. लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ । प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
“०७३ सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएकै थिएन भने ०७४ सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपश्चात प्रतिष्ठानको सिनेटले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र (अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मार्फत उपकुलपतिको नियुक्तिको मापदण्ड बनाइसकेको थियो । सिनेटले ०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरित र गैरकानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,” उजुरीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक लेनदेनको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको उजुरीमा आरोप छ । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८ को दफा २ (क) मा समेत चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर व्यक्ति मात्र उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख भएकोमा डा. लामिछानेको सो योग्यता समेत नपुग्ने उजुरीमा छ ।
